५ करोडको मेसिन किन्न नसक्दा वार्षिक ४ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली

काठमाडौं ।

सरकारले विद्युतीय गाडी (ईभी) को क्षमता मापन गर्ने च्यासी डाइनोमोमिटर र मोटर डाइनोमोमिटर खरिद सम्बन्धमा ध्यान नदिँदा ईभीको क्षमता मापन गर्न सकिएको छैन । सरकारले ती गाडीहरूको क्षमता मापन गर्ने मेसिन किन्ने बताउँदै आए पनि २ वर्षदेखि मेसिन किन्न सकेको छैन । जसका कारण वार्षिक अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली हुने गरेको तथ्य महालेखाले नै औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो ६२ औं प्रतिवेदनले विद्युतीय गाडी आयातमा एक वर्षमा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपियाँ कर छली हुने गरेको तथ्य औंल्याएको थियो । यसरी ईभी आयात गर्नेहरूले वर्षेनी भन्सार छली गर्दा राज्यकोषमा हालसम्म झण्डै १५ अर्ब रुपियाँ जति क्षति पुगेको महालेखाकै अधिकारीहरूको अनुमान छ । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय गाडीमध्ये ७० प्रतिशत कारोबार साइमेक्स इंकले गर्ने भएकाले राजस्व छली पनि साइमेक्स इंकबाट नै अत्यधिक हुँदै आएको बताइएको छ । बीवाईडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंक तथा ईभी गाडी कारोबार गर्नेहरूले बढी किलोवाटको ईभी गाडीलाई कम किलोवाट देखाएर धमाधम राजस्व छली गर्दै आइरहेको आरोप लागेको छ । नेपालमा साइमेक्स इंकका मुख्य सञ्चालकको रूपमा यमुना श्रेष्ठ रहनुभएको छ । ईभी गाडीका आयातकर्ताले १५० किलोवाटको गाडीलाई १ सय किलोवाट बनाएर राजस्व छल्दै आइरहेको आरोप छ ।

राजस्व छली गरेको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले ईभी गाडीको कारोबार गर्ने साइमेक्स इंकमाथि अनुसन्धान गर्दै आइरहेको भए पनि ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने मेसिनको अभावमा सो अनुसन्धानलाई टुंग्याउन सकेको छैन । सरकारले पनि ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने मेसिन किन्ने प्रति तदारुकता देखाउन सकेको छैन । विशेष गरी ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्नेसम्बन्धी मेसिन किन्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा ती निकायले ध्यान दिएको देखिँदैन । राज्यको संवैधानिक निकाय र लेखापरीक्षण गर्ने निकायको रूपमा रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै ईभी गाडीको कारोबार गर्नेहरूले वाािर्षक झण्डै ४ अर्ब रुपियाँ राजस्व छली गरेको औंल्याउदासमेत सरकारका सरोकारवाला निकायले मेसिन किन्नेतर्फ पहल गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले महालेखाले नै राजस्व छली भएको औंल्याइसकेकाले यो विषय गम्भीर भएको टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अब ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने मेसिन खरिद गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी त्यस्तो मेसिन किन्ने प्रक्रिया शुरू गराउन आवश्यक पहल गर्छौं ।’
मेसिन किन्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मेसिन किन्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया शुरू गर्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ईभी गाडीहरूको कारोबार गर्नेहरूले राजस्व छली गर्ने गरेको विषय आफूहरूको पनि जानकारीमा आएको र अब यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सचिव शर्माले ती गाडीहरूको क्षमता मापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको भएकाले क्षमता मापन गर्न आवश्यक पर्ने मेसिन खरिदको लागि अब विभागमार्फत छिटै पहल थालिने बताउनुभयो । यसका लागि अर्थमन्त्रालयबाट सहयोग आवश्यक पर्ने पनि बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजस्व छली रोक्ने उद्धेश्यले आवश्यकता अनुसारका मेशिन किन्ने काममा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने र मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।प्राविधिकहरूका अनुसार ईभीको चक्कामा के कति पावर आएको छ भनेर नाप्न च्यासी डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ भने गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्न मोटर डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा यी दुवै उपकरणहरू नहुँदा ईभी गाडीका आयातकर्ताले गाडीको क्षमताका बारेमा जस्तो कागजात पेस गर्छन् त्यसैलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसका कारण पनि अर्बौं राजस्व ठगी भइरहेको बताइएको छ । विदेशमा भने सरकारी निकायले नै यस्ता गाडीको क्षमता नापेर सोहीअनुसार राजस्व लिने गरेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । ती मेसिनको मूल्य झन्डै ५ करोड पर्छ ।

हाल नेपालको जम्मा गाडी बिक्रीमा ईभी गाडीको बिक्री ७० प्रतिशत छ । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयलका एक अधिकृतका अनुसार दुई वर्ष अघिसम्म १ सय ५० किलोवाटकै गाडी आयात गर्ने गरिएको थियो तर अहिले आएर १ सय किलोवाटको गाडी आयात गर्ने गरिएको कागजपत्र पेस हुने गरेको छ, जुन शंकास्पद छ ।
निर्माता कम्पनीको वेबसाइट तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा क्षमता हुने तर त्यही गाडी नेपाल भित्रिँदा फरक क्षमता देखिनुले आशंका जन्माएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्राविधिकहरूको दाबी छ । बीवाईडीले मात्र किलोवाट घटाएर नेपालमा गत वर्ष करिब ३ हजार गाडी बिक्री गरेको हुनसक्ने अनुमान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ ।

महालेखाले नै औंल्यायो कर छली, सरकार मौन

महालेखा परीक्षकको ६२ औ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय गाडीमा कर छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै एक वर्षमा छली भएको ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपियाँबारेमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । महालेखाले अर्थिक वर्ष २०८०|८१ मा मात्रै विद्युतीय गाडी आयात गर्नेहरूले झण्डै ४ अर्ब राजस्व छली गरेको निश्कर्ष निकाल्दै सो रकम असुल गर्न भनेको हो ।
महालेखाले विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरेपनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारी साधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकी बाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्ट समेत संलग्न नहुने गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

महालेखाका अनुसार ती सवारी साधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग र अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारी साधनहरू १०० किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मको क्षमता रहेको देखिएको समेत जनाइएको छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार शीर्षक ८७०३.८०.५९ बाट जाँचपास भएको देखिने र भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारी साधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५लाख २० हजारसमेत गरी ३ अर्ब ७७ करोड, ४४ लाख १९ हजार रुपियाँ छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

आर्थिक ऐन २०८० अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारी साधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तुशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ भने १०० देखि २०० सय किलोवाट भएमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तिनुपर्छ ।

महालेखाले नै ईभी गाडी ल्याउने क्रममा राजस्व छली भएको औंल्याइसकेकाले यो विषय गम्भीर छ, अब ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने मेसिन खरिद गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी त्यस्तो मेसिन किन्ने प्रक्रिया शुरू गराउन आवश्यक पहल गर्छौं ।

एकनारायण अर्याल
मुख्य सचिव, नेपाल सकार

राजस्व छली रोक्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसारका मेसिन किन्ने काममा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने र आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

घनश्याम उपाध्याय
सचिव, अर्थ मन्त्रालय

ईभी गाडीहरूको कारोबार गर्नेहरूले राजस्व छली गर्ने गरेको विषय हाम्रो जानकारीमा पनि आएको छ, त्यस्तो विकृतिलाई रोक्नुपर्छ । ती गाडीहरूको क्षमता मापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको भएकाले क्षमता मापन गर्न आअवश्यक पर्ने मेसिन खरिदका लागि अब विभागमार्फत छिटै पहल थाल्छौं, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्छौं ।

केशव कुमार शर्मा
सचिव
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय