काठमाडौं ।
संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सांसदहरूले नेपाल प्रहरीका लागि हतियारभन्दा पनि रासन र अन्य सुविधा प्राथमिक हुनुपर्ने सवाल उठाएका छन्।
सांसद गोपीबहादुर सार्कीले प्रहरीका लागि हतियारभन्दा पनि खानपान र आवास व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। जवाफमा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले हतियार आवश्यकताको रूपमा खरिद गरिन लागेको र सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुने बताए।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले कानुनविपरीत कुनै सामान नकिनिने स्पष्ट पार्दै हतियार खरिदमा शंका नगर्न आग्रह गरे।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीका पुराना हतियार काम नलाग्ने भएको र डेट एक्सपायर टियरग्यास चलाउनुपरेको अवस्थाले नयाँ खरिद अपरिहार्य भएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हतियार खरिदका लागि ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया फेरि अघि बढ्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया