काठमाडौं ।
२९ वर्षको अवधिमा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने घरधुरीको संख्या तीन गुणाले बढेको छ भने औसत रेमिट्यान्स १७ गुणाले वृद्धि भएको छ। सेन्टर फर दि स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९६ मा एक व्यक्तिले वार्षिक औसत १६ हजार रुपैयाँ पठाउँथे भने सन् २०२३ मा यो बढेर २ लाख २४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशका घरधुरीले औसत ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पाएका छन्, भने सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा यो रकम झन्डै आधा मात्र छ। भारतबाट पठाइने रेमिट्यान्सको हिस्सा घट्दै गएको छ र हाल कुल रेमिट्यान्सको १३.९५ मात्र भारतबाट आउँछ। प्रतिवेदनले प्रदेशगत असमानता कम गर्न र अनौपचारिक रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बनाउने नीति ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
प्रतिक्रिया