काठमाडौँ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका १३ वटा रेफरल (ठूला) अस्पताललाई आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि बोर्डले यी अस्पतालहरूलाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाउने निर्णय गरेपछि देशभर विरोध चर्किएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनलाई आधार मान्दै बोर्डले उक्त निर्णयलाई स्थगन गर्दै सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई असोज मसान्तसम्मकै लागि मात्र भए पनि पुनः प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा सेवा दिन अनुमति दिएको हो। यस निर्णयसँगै बीमित नागरिकहरू अब पुनः ती अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य बीमाको पहिलो चरणको सेवा (फस्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) लिन सक्ने भएका छन्।
बोर्डको अघिल्लो निर्णय विवादमा
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यसअघि एक पत्रमार्फत १ साउन २०८२ देखि देशका ठूला रेफरल अस्पतालहरूबाट प्रथम सेवा विन्दुको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका कारण विशेषगरी ग्रामीण तथा दूरदराजबाट सेवा लिन आउने नागरिकहरूमा अन्योल र असन्तोष पैदा भएको थियो।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धुलिखेल अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका अस्पतालहरूमा बिरामी र व्यवस्थापन दुवै अन्योलमा परेका थिए। त्यसमाथि, स्थानीय तह र नागरिकहरूले निर्णयको विरोधमा व्यापक दबाब सिर्जना गरेपछि मन्त्रालय र बोर्ड दुवै पुनर्विचार गर्न बाध्य भएका थिए।
असोज मसान्तसम्मको अस्थायी व्यवस्था
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार मन्त्रालयको पत्रका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका १३ वटा रेफरल अस्पतालहरूलाई आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा कार्य गर्न पत्राचार गरिएको हो।
उनका अनुसार, यो अस्थायी व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहले सकेसम्म चाँडो प्रथम सेवा विन्दुका लागि छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सेवा कायम गरिएका १३ अस्पताल
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले असोज मसान्तसम्मका लागि जुन १३ अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा मान्यता दिएको छ, ती यस्ता छन्
१। कोशी अस्पताल
२। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
३। नारायणी अस्पताल, बीरगञ्ज
४। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, राजविराज
५। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर
६। भरतपुर अस्पताल
७। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा
८। जीपी कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र, तनहुँ
९। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँके
१०। भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज
११। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ
१२। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
१३। डडेल्धुरा अस्पताल, डडेल्धुरा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत बोर्डको निर्णयले नागरिकलाई परेको कठिनाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए। उनले असहज क्षेत्रहरूमा नजिकै प्रथम सेवा विन्दु नहुँदा नागरिकले सेवा पाउन समस्या भएको उल्लेख गर्दै, तिनीहरूको सुविधा हेरेर केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरूमा अस्थायी रूपमा सेवा कायमै राख्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए।
उनले हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्रथम सेवा विन्दु सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन भइरहेको पनि जनाए। यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर आवश्यक स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नागरिकलाई आफ्नै घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरूप सबै स्थानीय तहमा उपयुक्त संरचना विकासका लागि सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ।
उनले यस अभियानमा सल्लाह, सुझाव र आलोचना सादर स्वीकृत हुने बताउँदै, नागरिकको हितमा बीमा कार्यक्रमको पहुँच, गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया