सरकारी खाता २ खर्ब ९७ अर्ब घाटामा, कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन्

काठमाडौं

अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलनका कारण बजेट घाटा २ खर्ब ९७ अर्ब १८ करोड रुपियाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको कुल आम्दानी १२ खर्ब २६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ मात्र रह्यो भने कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपियाँ भएको छ ।

सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब २१ अर्ब २२ करोड रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ७९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । जसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब १४ अर्ब र गैरकर राजस्व १ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ ५२ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिए पनि जम्मा २३ करोड १० लाख रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

संघीय खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा संघीय सरकारको खर्च १ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको छ । महालेखा नियन्त्रकका कार्यालयअनुसार गत वर्ष खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ थियो, लेखापरीक्षणपछि भने १३ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँमा खुम्चिएको थियो । यस वर्ष १५ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांक छ । सरकारको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ यो वर्ष ९ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको ८५ दशमलव ९९ प्रतिशत हो । गत वर्ष चालु खर्च ९ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ थियो । यस वर्ष चालुतर्फ ५ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ ।
यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ६३ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हो । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको । सरकारले पुँजीगत खर्चका निम्ति ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता) मा १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जुन विनियोजित ३ खर्ब ६७ अर्बको ८७ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमानअनुसार चालू खर्चतर्फ ८८ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च हुने अपेक्षा गरिएको थियो । समग्रमा सरकारले चालु वर्षमा पुँजीगत बजेटको करिब ८२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि आम्दानीको पक्ष कमजोर रहँदा र खर्च बढ्दो क्रममा रहँदा बजेट घाटा गहिरिँदै गएको छ। खासगरी वैदेशिक अनुदान आशातीत रुपमा नआउनु र पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन फितलो हुनु प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा राजस्व संकलनमा सुधार भए पनि खर्च र आम्दानीबीचको गहिरो खाडल र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले आर्थिक अनुशासन र विकास दुवैमा चुनौती खडा गरेको देखिन्छ ।