विद्युत नियमन आयोगको पहिलो वार्षिक योजना सार्वजनिक, उपभोक्ता हित र पारदर्शितामा जोड

काठमाडौं।

विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले पहिलो पटक आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आइतबार बसेको २७९ औँ बैठकमार्फत सार्वजनिक योजना कार्यक्रम विद्युत सेवा सुधार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा पारदर्शी व्यवस्थापनतर्फ लक्षित रहेको जानकारी दिए।

“सर्वसुलभ, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा हरेक विद्युत उपभोक्ताको अधिकार” भन्ने नाराका साथ तयार पारिएको योजनाले नेपालको संविधान, सरकारको नीति तथा ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मा आधारित भएर नीति निर्माण गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले निम्न क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ:

नियामकीय संरचना विस्तार तथा संस्थागत सुदृढीकरण,

जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौतामा आवश्यक सुधार,

आयोजना निर्माणको लागत मूल्य निर्धारणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान,

आयोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक प्रगति सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रणालीको विकास।

डा. धितालका अनुसार तेस्रो पक्षमार्फत आयोजना मूल्यांकन प्रणालीले लगानीकर्तालाई विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध गराउने र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेवाग्राहीमैत्री संरचनामा जोड
आयोगले उपभोक्तामैत्री सेवा प्रवाहका लागि:

गुनासो सुनुवाई संयन्त्र विकास,

विद्युत उपभोक्ता मंचको गठन, र

प्रादेशिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

त्यस्तै, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (DMS) लाई थप प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र कागजरहित बनाउने तथा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताहरूमा पुनरावलोकन गर्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ।

दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान
आयोगले जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज जस्ता ऊर्जा भण्डारण प्रविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उचित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री महसुल दर निर्धारणको पहल गर्ने जनाएको छ। यस्तो प्रविधिको विकासले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत आपूर्ति सन्तुलन र भरपर्दो बनाउन मद्दत गर्ने आयोगको भनाइ छ।