विकासले गति लिन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीकै असन्तुष्टि

–विकास मोडल नै अस्पष्ट : योजना आयोग
–केन्द्रले सहयोग नगरेको भन्दै मुख्य मन्त्रीहरुका दर्जनौं गुनासा
‘मेरो दारी कालै हुँदा शुरू भएका योजना दारी सेतो भएर झर्न लागिसक्दासमेत किन सम्पन्न हुन सकेनन्’

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशले भौतिक पूर्वाधार र विकासमा फड्को मार्ने गरी काम हुनुपर्नेमा त्यस्तो काम फटाफट नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठकमा सहभागी सरकारका सबै मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू, सरकारका मुख्य सचिव, सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखहरू तथा सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरू सहभागी सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश छिट्टै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको भए पनि विभिन्न विकास आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

‘हामीसँग देशलाई गरिब हुन नदिने संकल्प चाहियो, विकासलगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण के हो ?’ –प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सबै सचिवहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले काममा चरम ढिलासुस्ती हुने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीकहाँ केही योजना शुरू हुँदा मेरो दारी कालो थियो, अहिले फुलेर झर्न लाग्दासमेत ती योजना सम्पन्न हुने छाँटकाट छैन, यसको कारण के हो ? दोषी को हो ? पत्ता लगाऊँ’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू विकासलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढे पनि सोचे जति कामले गति लिन नसक्नुका समस्याहरू पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बने पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने बताउनुभयो ।

‘जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाहिँ समयमा पाइँदैन । यसखालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौँ । बरु अनुदान घटाऔँ, आपूर्ति बढाऔँ’, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो– ‘हामीले देशको द्रुततर गतिमा विकास गर्नुछ । लागत अनुमान १२ अर्ब लागतबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना ५२ अर्बसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ । यो स्थिति कसरी आयो ? यस्तो अति लापर्बाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’

मुलुकको विकास समस्याहरूको कारण र समाधानका उपायहरूमा करिब साढे चार घण्टा छलफल भएको थियो । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको अवस्थामा विकासले गति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

सिंहदरबारमा साढे चार घण्टासम्म चलेको सो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अद्यावधिक अवस्था, दिगो विकासको लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तनोन्नतिसम्बन्धी अद्यावधिक स्थिति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, समितिका यसअघिका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले अब विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । अधिकारीले मुलुकमा विकासको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि हामीले आर्थिक विकासको आफ्नै मार्गचित्र अझै स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न नसकेकाले हाम्रो विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशले भोग्नुपरेका समस्याहरू राख्दै केन्द्रीय सरकार समस्याको गाँठो फुकाउन संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग उचित समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेको, प्रदेशको मार्गदर्शक कानुनका रूपमा रहेका कतिपय केन्द्रीय कानुनहरू लामो समयदेखि बन्न नसकेको, प्रदेशबाट आएका फाइलहरू संघीय मन्त्रालयहरूले त्यसै पेन्डिङमा राखिदिने गरेको, जनशक्तिका लागि केन्द्रीय सरकारसँगै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको, जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको, ट्राफिक जरिवानावापतको पैसा प्रदेशमा आउन नसकेकोलगायतका साझा समस्या र दर्जनौं गुनासाहरू राखेका थिए । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रालगत योजना र सुधारका अवस्था बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

हामीले अब विकासको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्छ । मुलुकमा विकासको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि हामीले आर्थिक विकासको आफ्नै मार्गचित्र अझै स्पष्टरूपमा निर्धारण गर्न नसकेकाले हाम्रो विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो ।
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

विकास समिति बैठकका अधिकांश निर्णय नै हुँदैनन् कार्यान्वयन

विकास निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षता तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्री, मुख्यसचिव, सबै सचिवहरूको संलग्नतामा विभिन्न समयमा बसेका राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था नै कमजोर रहेको पाइएको छ ।

२०७८ चैत्र १५ मा ४९औं बैठक बसेको थियो भने शुक्रवार ५४औं बैठक बसेको थियो ।४९औंदेखि ५३औंसम्म बसेको ५ वटा बैठकले ८३ वटा निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये २७ वटा निर्णयहरू मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको थियो । ४० वटा निर्णय कार्यान्वयन भएको बताइए तापनि समस्या यथावत रहेकाले ती निर्णयहरू कार्यान्वयन भए भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको बताइएको छ ।