काठमाडौं ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेवा अवरुद्ध र कर्मचारीहरूको आर्थिक चलखेलसम्बन्धी गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडा कदम चालेको छ।
सफ्टवेयर बिग्रिएको बहानामा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक कठिनाइ दिने कर्मचारीहरूमाथि उजुरी आएपछि सहसचिव सुवास ढकालको नेतृत्वमा अनुगमन टोली कार्यालय पुगेको थियो। अनुगमनका क्रममा सेवा अवरुद्ध, कर्मचारी अनुपस्थित र प्रणालीमा पहुँच अभाव रहेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सेवा पुनः सुचारु गर्न र तीन दिनभित्र दोषी कर्मचारीहरूको नाम सार्वजनिक गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। कम्पनी ऐन २०७४ को संशोधनपछि जरिवाना छुटको नाममा दलालमार्फत घुस लिइएको उजुरी आएपछि सरकारले निगरानी अझ कडा बनाएको छ।
सरकारको यस कदमले सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन र कार्यालयमा भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया