काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विचाराधीन अवस्थामा रहेका बिमा दाबीको समीक्षा गर्नका लागि करारमा नियुक्त गर्न लागेका १ सय ८० जना मेडिकल अधिकृतमध्ये अधिकांशले नियुक्तिपत्र लिन अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले कार्य विवरण र सम्झौताका बुँदाहरू व्यावहारिक नभएको भन्दै नियुक्ति अस्वीकार गरेका हुन् ।
बोर्डले गत १८ जेठमा ९० दिनको करार अवधिका लागि मेडिकल अधिकृत आवश्यक पर्ने सूचना जारी गरेको थियो । सोही आधारमा आवेदन प्रक्रिया अघि बढाई तालिम पनि सम्पन्न गरिएको थियो । तर, तालिम सकेर नियुक्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका धेरैजसो मेडिकल अधिकृतले कार्य विवरणमा उल्लिखित कार्यभारको मात्रा र समयसीमामा असहमति जनाउँदै नियुक्तिपत्र लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
कार्य विवरणको बुँदा नम्बर ११ मा प्रत्येक कार्यदिनमा ४०० वटा बिमा दाबीको मूल्यांकन वा २५ देखि ३० लाख रुपियाँ बराबरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही बुँदा मेडिकल अधिकृतको असन्तुष्टिको मुख्य कारण बनेको छ । उनीहरूले यो लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताएका छन् । तालिममा सहभागी एक मेडिकल अधिकृतले भने– ‘यो हिसाबले हेर्दा एउटा दाबीको समीक्षा एक मिनेटमै गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कार्यरत अधिकृतहरूले दिनमा १५० भन्दा बढी दाबी हेर्न सकिन्न भन्ने बताउँछन्, ४०० त सम्भव नै छैन ।’
त्यसै गरी, कार्य विवरणको बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेख बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्य समयपछि आवश्यकताअनुसार अधिकतम ४ घण्टासम्म ओभरटाइम गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसै गरी बुँदा नम्बर १८ मा तोकिएको समयमै कार्य सम्पन्न नभएमा अन्य दिन कार्य गरेर पूर्ति गर्नुपर्ने र त्यसबापत कुनै अतिरिक्त पारिश्रमिक नपाउने उल्लेख छ, जसप्रति समेत उनीहरूको असहमति छ ।
उता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीले तोकिएको कार्यभार अस्वाभाविक नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । पहिलेका मेडिकल अधिकृतहरूले पनि साना–तिना दाबीहरू हेर्दा दिनमा ८ सयदेखि हजार वटासम्म समीक्षा गरेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाहीँ २०–३० वटाको मात्र समीक्षा गर्दा पनि रकमको हिसाबले २५–३० लाख पुग्ने गर्छ । यस्तो काम पहिले पनि भइसकेको हो ।’
मल्लका अनुसार, तालिम सम्पन्न गरेका मेडिकल अधिकृतलाई शुक्रवारसम्म नियुक्तिपत्र लिन भनिएको छ । उहाँले समयसीमाभित्र नियुक्ति पत्र नलिनेले अवसर गुमाउने र त्यसपछि वैकल्पिक सूचीबाट अन्य योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिने जानकारी दिनुभयो ।
तर, मेडिकल अधिकृतहरूले कार्य सम्झौतामा आवश्यक संशोधन नभएसम्म नियुक्ति लिन नसकिने अडान लिएका छन् । अब बोर्डले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्विचार गर्ने कि वैकल्पिक उम्मेदवारमार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
प्रतिक्रिया