पटकपटक ढाँट्दै आएको कोकाकोलालाई पोस्दै सरकार

काठमाडौं ।

स्वास्थ्यका दृष्टिबाट अखाद्य पदार्थ अर्थात् ‘पत्रु पेय पदार्थ’ को सूचीमा पर्ने ‘कोकाकोला’ को उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडद्वारा ९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा विभिन्न बहानामा लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई गुमराहमा राख्दै ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको भए पनि सो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने विषयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल मतियार हुनुभएको छ ।

आर्थिक विधेयक, २०८२ मा विवादास्पद दफा ३० ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी उक्त कम्पनीलाई २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिलाउने कार्य भएको छ । कोकाकोलालाई पोस्ने कार्यमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताको समर्थन रहे पनि अग्रभाग भने अर्थमन्त्री पौडेलले देखा पर्नुभएको छ । उहाँले जसको निर्देशन वा दबाबमा विवादस्पद दफा समावेश गरे पनि संसद्मा उहाँले विधेयक पेस गर्नुभएकाले त्यसको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्ने पूर्व कर प्रशासकहरूको भनाइ छ ।

बोटलर्स नेपालको ९०.७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा समेत स्वामित्व परिवर्तनसँग जोडिएर ७८ करोड ६ लाख रुपियाँ कर निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा ब्याज र जरिवाना जोडिँदा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो रकम सवा २ अर्ब रुपियाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयकमा ब्याज र जरिवाना छुट दिने विशेष व्यवस्था गरी उक्त रकम मिनाहा गराउन खोजेको देखिन्छ । तर, यसले कर प्रणालीमा अनुशासन नहुने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउने, कर ऐन संसदीय प्रक्रियाविनै परिमार्जन गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्नेलगायतका नकारात्मक असर पार्नसक्ने कर विज्ञहरूको चेतावनी छ । यस विषयमा नेपाल समाचारपत्रले अर्थमन्त्री पौडेलसँग सम्पर्कको प्रयास गरेको भए पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

वैदेशिक लगानीको अस्पष्टता, स्वामित्व फेरबदलका नाममा कर छली, विदेशी मुद्रा पलायन तथा वातावरणीय दोहनजस्ता आरोपहरू लागिरहँदा पनि कम्पनीले सरकारी निकाय तथा राजनीतिक संरक्षण पाइरहेको गुनासो उठ्दै आएको छ । यसमा पछिल्लो मतियार अर्थमन्त्री बन्नुभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कर प्रशासनका पूर्वअधिकारीहरूका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा रहेको कोकाकोलाले नेपालमा बहुरङ्गी व्यवहार देखाउँदै नेपाललाई वर्षौंदेखि ठगी गर्दै आएको छ । पुँजीगत लाभ करमा मात्रै होइन नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिए पनि अहिलेसम्म सो कम्पनीमा कति वैदेशिक लगानी भएको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । ५५ वर्षदेखि नेपालमा व्यापार गर्दै आएको उक्त कम्पनीले नेपालमा कति वैदेशिक लगानी ग¥यो, भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नरहेको एक पूर्वउद्योग सचिवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

सन् २००४ मा अफ्रिकी कम्पनी एफएन्डएनले बोटलर्स नेपालमा १० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने दाबी गर्दै स्वामित्व खरिद गरेको थियो, तर सरकारी दस्तावेजमा अहिलेसम्म एक रुपियाँ पनि वैदेशिक लगानी भएको प्रमाण छैन । कम्पनीमा ७६ प्रतिशत स्वामित्व विदेशी पक्षको रहेको देखिए पनि सन् १९७० मा स्थापना गरिएको कारखानापछि नेपालमा कुनै पनि नयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन । कम्पनीले नेपालमै उत्पादित कोकाकोलाबाट प्राप्त आम्दानी तथा नेपाली बैंकहरूबाट लिएको ऋणको भरमा मात्र व्यवसाय विस्तार गरेको देखिन्छ । यो सीधै नेपालमाथिको धोकाधढी हो । नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर वैदेशिक लगानी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

कोकाकालाले नेपालमा लगानी भित्र्याउने होइन बरु कोकाकोला बनाउने सूत्रको रोयल्टीबापत मात्र वार्षिक तीन अर्ब रुपियाँ, नेपालमा भएको आम्दानीबाट वैदेशिक मुद्रा प्रतिफल लैजाँदै आएको छ । यस्तै, ‘टेक्निकल फी’, ‘म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी फी’लगायत शीर्षकमा पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा परामर्शदाता तथा कर्मचारीमार्फत बाहिरिएको देखिन्छ । यसबाहेक कम्पनीले नेपालको भूमिगत पानी अत्यन्त सस्तो मूल्यमा दोहन गरिरहेको विषयमा पनि वातावरणीय प्रश्न उठ्दै आएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णयहरू महिनौंसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई नबुझाई धितोपत्र बजारमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिएको आरोपपछि नेप्सेले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सेयर कारोबार नै रोक्का गरेको थियो । सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि लाभांश नदिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णयसमेत गोप्य राखिएको थियो ।

कर छलीको मुद्दा अदालतमा पुगेपछि कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन गर्दै आएको देखिन्छ । बुधबार मात्रै भारतीय नागरिक अजय चान्बासप्पा कोनाले बोटलर्स नेपालको दुवै कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्ने गरी नियुक्त भएका छन् । उनको नियुक्ति केही समयअघि नियुक्त रेडबिन एन्टिनियो दुवेको ठाउँमा भएको हो । स्रोतहरूका अनुसार, आर्थिक विधेयकमा कर छुटसम्बन्धी दफा समावेश गराउने प्रक्रिया दुवेको सघन समन्वयमा गरिएको भए पनि ९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर विवाद भने अझै सुल्झन सकेको छैन ।

यसैबीच कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालक किशोर कुमार महर्जनलाई पदबाट हटाइएको छ । यसअघि कर छली प्रकरणमा मुछिएर कारबाहीको जोखिममा रहेका प्रदीप पाण्डेलाई गुपचुप रूपमा सरुवा गरी दीपक सेन्थिल नाथलाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो । यस्तै, कम्पनी सचिव प्रतिमा वर्मा, कानुन निर्देशक डिल्ली श्रेष्ठ तथा प्रकाश रुङ्टा पनि गत वर्षमै बाहिरिएका छन् ।

बोटलर्स नेपाल र यसको सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली भएको ठहर गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
कम्पनी बिक्री हुँदा भएको कारोबारको विवरण नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिएको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिर २३ गते कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारी आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । लामो छानबिनपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) अनुसार बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले २०७८ फागुन २७ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो । विभागले ३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ कर र त्यही बराबरको जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

यसै गरी, ठूला करदाता कार्यालयले पनि कम्पनी बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकरस्वरूप ६ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ निर्धारण गरिसकेको छ । जसमध्ये ५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल हुन बाँकी देखिएको छ । कम्पनीले यो निर्णयविरुद्ध १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो तर पराजित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।

–९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर छली मुद्दा अदालतमा विचाराधीन ।
–आर्थिक विधेयक, २०८२ मार्फत् ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्दा २ अर्ब राजस्व छुट ।
–कम्पनीमा विदेशी स्वामित्व देखिए पनि एक पैसा विदेशी लगानी आएको देखिँदैन
–लगानी नभए पनि नाफा, रोयल्टी र परामर्श शुल्कका बिदेसियो ।
–कारबाहीबाट बच्न व्यवस्थापनमा बारम्बार परिवर्तन ।
–सेयर मूल्यमा चलखेल गर्न लाभांश नदिने निर्णय गोप्य ।