स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्तिका लागि छानिएका अधिकांश मेडिकल अधिकृतले कार्य सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै पछि हटे

काठमाडौं

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पेण्डिङ अवस्थामा रहेका बिमा दाबीको समीक्षा (रिभ्यू) गर्नका लागि करारमा नियुक्त गर्न लागेका १८० जना मेडिकल अधिकृतमध्ये अधिकांशले नियुक्ति पत्र लिने बेलामै पछि हटेका छन्। उनीहरुले कार्य विवरण र सम्झौताका बुँदाहरू व्यवहारिक नभएको भन्दै नियुक्ति अस्वीकार गरेका हुन्।

बोर्डले गत १८ जेठमा ९० दिनको करार अवधिका लागि मेडिकल अधिकृत आवश्यक पर्ने सूचना जारी गरेको थियो। सोही आधारमा आवेदन प्रक्रिया अघि बढाई तालीम पनि सम्पन्न गरिएको थियो। तर, तालीम सकेर नियुक्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका धेरैजसो मेडिकल अधिकृतले कार्य विवरणमा उल्लेखित केही बुँदामा असहमति जनाउँदै नियुक्तिपत्र लिन अस्वीकार गरेका हुन्।

मुख्य आपत्ति कार्यभारको मात्रा र समय सीमाप्रति

कार्य विवरणको बुँदा नम्बर ११ मा तोकिएको लक्ष्य — प्रत्येक कार्यदिनमा ४०० वटा बिमा दाबीको मूल्यांकन वा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मूल्यांकन — मेडिकल अधिकृतको असन्तुष्टिको मुख्य कारण बनेको छ। उनीहरुले यो लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताएका छन्।

‘यो हिसाबले हेर्दा एउटा दाबीको समीक्षा एक मिनेटमै गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कार्यरत अधिकृतहरुले दिनमा १५० भन्दा बढी दाबी हेर्न सकिन्न भन्ने बताउँछन्, ४०० त सम्भव नै छैन,’ एक सहभागी मेडिकल अधिकृतले बताए।

त्यसैगरी, कार्य विवरणको बुँदा नम्बर १२ अनुसार, बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्य समयपछि आवश्यकता अनुसार अधिकतम ४ घण्टासम्म ओभरटाइम गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। थप रूपमा, बुँदा नम्बर १८ मा तोकिएको समयमै कार्य सम्पन्न नभएमा अन्य दिन कार्य गरेर पूर्ति गर्नु पर्ने र त्यसबापत कुनै अतिरिक्त पारिश्रमिक नपाउने उल्लेख छ, जसप्रति समेत उनीहरुको असहमति छ।

बोर्डको भनाइस् कार्यभार असम्भव होइन

यता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीले तोकिएको कार्यभार अस्वाभाविक नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार, ‘पहिलेका मेडिकल अधिकृतहरुले पनि साना–तिना दावीहरू हेर्दा दिनमा ८००–१००० वटासम्म समीक्षा गरेका छन्। कहिलेकाहीं २०–३० वटाको मात्र समीक्षा गर्दा पनि रकमको हिसाबले २५–३० लाख पुग्ने गर्छ। यस्तो काम पहिले पनि भइसकेको हो।’

मल्लका अनुसार, तालीम सम्पन्न गरेका मेडिकल अधिकृतलाई शुक्रबारसम्म नियुक्तिपत्र लिन भनिएको छ। समयसीमा भित्र नियुक्ति पत्र नलिनेले अवसर गुमाउने र त्यसपछि बैकल्पिक सूचीबाट अन्य योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिने जानकारी उनले दिए।

तर, मेडिकल अधिकृतहरुले कार्य सम्झौतामा आवश्यक संशोधन नभएसम्म नियुक्ति लिन नसकिने अडान लिएका छन्। अब बोर्डले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्विचार गर्ने कि वैकल्पिक उम्मेदवारमार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।