काठमाडौं ।
सरकारले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको समिति हालसम्म १८ देखि २० हजार रुपैयाँको बीचमा सहमति जुटाउने प्रयासमा छ।
श्रमिक पक्षले जीवनयापन गर्न पर्याप्त पारिश्रमिकको माग गर्दै ३० हजार ४४३ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने रोजगारदाता पक्षले आर्थिक मन्दीका कारण सीमित वृद्धि गर्न सकिने बताएको छ।
यसपटक वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउँदै खाद्य र गैर–खाद्य वस्तुको खर्च, क्यालोरी आवश्यकता, खुद्रा बजार मूल्य, र परिवारको आम्दानीजस्ता आधार समेटेर पारिश्रमिक तय गरिने तयारी छ।
यदि समितिमा सहमति भएन भने सरकार स्वयं निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ।
प्रतिक्रिया