काठमाडौं।
नेपाल चिकित्सक संघद्वारा सञ्चालित पछिल्लो आन्दोलनप्रति असहमति जनाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनले नागरिकको मानव अधिकार उल्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। ।
मंगलबार सिलवालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लिखित उजुरी दर्ता गर्दै चिकित्सक संघको आन्दोलनलाई गैरकानुनी तथा संविधानविपरीतको गतिविधि ठहर गरेका हुन्। ।
उनले उजुरीमा स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवामा हडताल, सेवा अवरोध, प्रदर्शन लगायतका गतिविधिले आम नागरिकको जीवन र अधिकारमा गम्भीर असर पारेको दाबी गरेका छन्।
सिलवालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० उल्लेख गर्दै चिकित्सक संघको हडताललाई गैरकानुनी भनेका छन्। । साथै, नेपालको संविधानका थुप्रै धाराहरू उल्लंघन भएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उजुरीमा उल्लिखित संविधानका धाराहरू यस प्रकार रहेका छन :
धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार
धारा ३५ आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाइने
धारा २ स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने र समान पहुँचको अधिकार
धारा ४४ उपभोक्ताको हक र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार
सिलवालका अनुसार आन्दोलनका कारण आपतकालीनबाहेकका सेवाहरू प्रभावित हुँदा नागरिकको जीवन जोखिममा परेको छ । उनले आन्दोलनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनले देखाएको बाटो नअपनाईकन जनताको आधारभूत हकमा हस्तक्षेप गरिएको दाबी गरेका छन्।
कानुन चित्त नबुझे संसदमा संशोधन गर्न सकिन्छ, न्यायिक फैसलासम्बन्धी असहमति भए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई बन्द गर्नु घातक हो भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। ।
साथै, उनले चिकित्सक संघको यस्तो कदमले संवैधानिक प्रणाली र कानुनी शासनमाथि चुनौती दिएको टिप्पणी गरेका छन्। ।
यस उजुरीपछि चिकित्सक आन्दोलनमाथि सरकारी संयन्त्रको निगरानी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।











प्रतिक्रिया