काठमाडौं।
उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालकहरू चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार उनीहरूले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा शुरू भएको यो आन्दोलनमा नौ वटा स्वास्थ्यसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूको समर्थन रहेको छ । आन्दोलनकारीहरू चिकित्सा सेवासम्बन्धी कानुनमा तत्काल संशोधन गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्रान्डी सिटी अस्पतालका विरुद्ध परेका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरुलाई लापरबाही गरेको ठहर गर्दै ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यही फैसलालाई आधार मानेर चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका हुन् । विशेषगरी संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीमाथि अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि आन्दोलन थप चर्किएको हो ।
आन्दोलनको पहिलो चरणमा चिकित्सकहरूले अस्पतालको नियमित सेवा बन्द गर्दै कालोपट्टीसहित एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । दोस्रो चरणमा आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ भने भोलि सामूहिक रूपमा चिकित्सकहरूले आफ्ना लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
यस आन्दोलनले अस्पताल आउने सर्वसाधारण बिरामीहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन् । कतिपय बिरामी सर्जरी तथा नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल पुगे पनि सेवा नपाएर घर फर्किन बाध्य भएका छन् । धुलिखेल अस्पतालमा सोमवार बिहानै टिकटको लाइनमा बसेका बिरामीलाई ओपीडी सेवा बन्दको जानकारी थिएन । टिकट काउन्टर नखुलेपछि मात्र गेटमा सोधेर जानकारी पाएको रामेछापका एक बिरामीले बताए । उनी ढाडको समस्या भएर आएका ६३ वर्षीय वृद्ध आकस्मिकमा आएका भए पनि देखाएर आजै घर फर्कने तयारीमा देखिन्थे ।
यता त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, निजामती अस्पताललगायतका देशैभरिका सरकारी अस्पतालका ओपीडी सेवा ठप्प छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले भन्नुभयो– ‘हामी आकस्मिक सेवा भने दिइरहेका छौं । तर, अदालतले यसरी चिकित्सकहरूलाई लापरबाहीको अभियोगमा सजाय दिइरहने हो भने कसरी सेवा दिने ? चिकित्सकहरूले ग्यारेन्टी दिन सक्दैनन्, प्रयास मात्र गर्न सक्छन् ।’ यदि सरकारले यो विषय गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोलन अझ चर्किन सक्ने चेतावनी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी चिकित्सा सेवा नरोकिने गरी आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्न पनि तयार छौं तर अदालतको व्यवहार सह्य छैन ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले स्वास्थ्य सेवा रोकिनु गैरकानुनी भएको भन्दै आन्दोलनमा संलग्न चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालकहरूको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । मञ्चले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदै आन्दोलनका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको बताएको छ ।
नागरिक अगुवा श्याममणि अधिकारीले भन्नुभयो– ‘कानुनी निर्णय मन नपरे पुनरावेदन गर्ने वैधानिक बाटो खुल्ला छ । तर, उपचार सेवा नै रोकेर सरकारमाथि दबाब दिन खोज्नु अनैतिकमात्र होइन, आपराधिक प्रवृत्ति हो । चिकित्सकहरूले यसमा वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने थियो ।’
चिकित्सक संघको प्रत्येक आन्दोलनमा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । यसपटकको आन्दोलनले पनि बिरामीलाई सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट उपचारका लागि राजधानी आएका बिरामीहरू सेवाविहीन बनेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु आफूखुसी कदम भएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले वैधानिक ढंगले सरकारमाथि दबाब दिन सुझाव दिएका छन् । आन्दोलनको नाममा सेवा बन्द गरिँदा जनस्वास्थ्य संकटमा पर्ने चेतावनी पनि दिन थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया