सर्वोच्चको आदेश पनि निष्क्रिय, छुट पाउन सेवाग्राही घुस दिन बाध्य

काठमाडौँ ।

कम्पनी ऐन २०७४ संशोधनपछि कम्पनी अद्यावधिक गर्न जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सेवाग्राहीहरूले सो सुविधा पाउन ‘घुस’ दिनुपर्ने गुनासो गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत छुट कार्यान्वयन गर्न भनेको भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पुराना विवरण बुझाएका कम्पनीलाई छुट नदिएको हो।

व्यवसायीहरूका अनुसार छुट पाउन कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त १० प्रतिशतसम्म रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। कानुन र अदालतको आदेश विपरीत सूचना जारी गरेर पुरानालाई छुट नदिइएकाले सर्वोच्चमा फेरि रिट परेको छ। कानुन निर्माणकर्ताहरूले कार्यान्वयन नगर्नु नियतवश भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।