नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको निर्णयको विरोधमा देशभर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ।
वीर अस्पताललगायत देशभरका अस्पतालहरूले आकस्मिक र फलोअपबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेका छन्।
उपभोक्ता अदालतले ग्रान्डी, हिमाल र ओम अस्पतालमाथि क्षतिपूर्तिसहित कारबाही गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।
चिकित्सक संघले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत मात्रै मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
संघले सरकारसँग समाधान नभए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएको छ।
काठमाडौँ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा गरेको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले आज (आइतबार) देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ।
चिकित्सक संघको आह्वानमा मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा स्थगित गरेपछि वीर अस्पतालसहितका ठूला अस्पतालहरूमा सर्वसाधारण बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माका अनुसार ‘फलोअप’का बिरामी बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको छ। उनले भने, “संघको निर्णयअनुसार आंशिक सेवा मात्र सञ्चालनमा छ। आकस्मिक सेवा भने जारी राखिएको छ।”
नेपाल चिकित्सक संघले असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाइरहेका चिकित्सकहरूलाई अब सेवा स्थगनमा उत्रन आह्वान गरेको हो। संघले अदालतको पछिल्लो फैसलाले चिकित्सकहरूमा असुरक्षा सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
उपभोक्ता अदालतले ग्रान्डी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकमाथि लापरबाहीका लागि ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहितको कारबाही गरेको थियो। यस्तै, हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख र ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ तिराउने फैसला अदालतले सुनाएको थियो।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले चिकित्सा सेवा अत्यन्तै संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक पक्षमा आधारित भएकाले त्यसको मूल्याङ्कन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले उपभोक्ता अदालतको निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योलता र डर फैलिएको बताए।
संघले निर्णय पुनरावलोकन गर्न उपभोक्ता अदालतसँग माग गरेको छ भने सरकार र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरेको छ। संघले चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा सेवा दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै माग पुरा नभए थप सशक्त आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया