कृषि र निष्कृय कर्जालाई सम्बोधन हुने

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ऋण प्रवाह बढाएर मात्र उद्यम तथा अर्थतन्त्रलाई टिकाउ बनाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार प्रस्तुत हुँदै उहाँले पछिल्ला तीन दशकमा ऋण वितरणको प्रयोगात्मक परिणामले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो।

गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा यतिबेला पर्याप्त तरलता भए पनि व्यवसायी र किसानमा आवश्यक सीप, प्रविधि र बजार पहुँच नहुँदा कर्जाको माग तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको छ । त्यस्तै उहाँले सबै समस्याको हल मौद्रिक नीतिले गर्छ भनेर बुझ्नु ठीक नभएको समेत बताउनुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाजस्ता केही हस्तक्षेप गरेको हो, तर समग्र विकासका लागि वित्तीय नीतिले नेतृत्व लिनुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभया । उहाँले स्रोत र सम्पत्तिमाथि सबैले समान पहुँच पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वित्तीय क्षेत्रको स्रोत ‘कमन गुड’ भएकाले पछाडि परेका समुदायसम्म क्रेडिट पहुँच पु¥याउन जोड दिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित अर्को छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि तथा साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उच्च रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले बढी कर्जा जाने चाहना राखेका यिनै क्षेत्रमै एनपिएल बढी छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘तर त्यही कारणले ती क्षेत्रलाई छोड्न मिल्दैन; साना व्यवसायीलाई विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ आगामी मौद्रिक नीतिमा यी चुनौतीसँगै वित्तीय नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमलाई समाहित गरिने उहाँको संकेत थियो । साथै उहाँले निष्कृय कर्जा (एनपिएल) बढी भएको क्षेत्र कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी मौद्रिक नीति वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ ।गभर्नर पौडेलको मुख्य सन्देश केन्द्रीय बैंकको एकल कदमले होइन, वित्तीय नीतिले नेतृत्व गरेको समन्वित रणनीतिले मात्र दीगो आर्थिक विकास सम्भव छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। संघीय संसददेखि सरोकारवालासम्म उठेका सुझाव र बहसलाई आधार मान्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले ऋण पहुँचभन्दा परका संरचनात्मक प्रश्न—सीप, पूर्वाधार, बजार र सामाजिक समावेशितालाई समान महत्व दिनु अपरिहार्य बनेको छ।