धान रोपाइँमा सुस्त, उत्पादन लक्ष्यमा जोखिम

काठमाडौं ।

यस वर्षको मनसुन समयमै सक्रिय भए पनि मुलुकभर धान रोपाइँ सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको तथ्यांकमा देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार असार २२ गतेसम्म मुलुकभर जम्मा ४१ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, देशभर कुल १३ लाख ८७ हजार ४१५ हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ लाख ८० हजार ८८६ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।

प्रदेशगत विवरण हेर्दा, सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा कुल १ लाख ७६ हजार १५१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९३२ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा ७१ दशमलव ७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ५२ दशमलव १ प्रतिशत, गण्डकीमा ५५ दशमलव ६ प्रतिशत, बागमतीमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत, कोसीमा २९ दशमलव ५ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम १३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यसपटक अधिकांश प्रदेशमा रोपाइँको प्रगति कम देखिएको छ । गत वर्षको यही समयमा सुदूरपश्चिममा ८६ प्रतिशत, कर्णालीमा ७८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ४४ दशमलव ४ प्रतिशत, गण्डकीमा ४९ दशमलव ७ प्रतिशत, बागमतीमा ४१ प्रतिशत, कोसीमा ३४ दशमलव ४ प्रतिशत र मधेशमा २५ दशमलव ५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यद्यपि यो वर्ष मनसुन दुई हप्ता अघिदेखि सक्रिय भए पनि देशभर समान रूपमा नफैलिँदा धान रोपाइँ सुस्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँ ढिलो हुनुमा असमयिक वर्षा वितरण, सिँचाइ अभाव, श्रमशक्ति अभाव र मल–बीउको ढुवानीमा आएको ढिलाइजस्ता कारणले असर पारेका छन् । विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा सिँचाइ नहरमा पानीको आपूर्ति नियमित नहुनु र श्रमिक आपूर्तिमा कमी आउनुले मधेश र कोसी प्रदेशमा रोपाइँको गति प्रभावकारी देखिएको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार साउन दोस्रो सातासम्म रोपाइँमा तीव्रता नआएमा उत्पादनमा गिरावट आउन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसले मुलुकको खाद्य सुरक्षामात्र नभई उपभोक्ता मूल्यवृद्धि र चामल आयातमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले सिँचाइ प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, मल र बीउ वितरणलाई छरितो बनाउने, यान्त्रिक रोपाइँ प्रवद्र्धन गर्ने र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरेर रोपाइँ गति बढाउने कार्य योजना अघि सारेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साउन दोस्रो सातासम्ममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।