निवृत्तका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग

देशको ऐन–कानुनविना नै कथित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अहिलेसम्म पनि अवकाश प्राप्त विशिष्ट पदाधिकारीहरुले सेवासुविधा बुझिरहेका छन् । दोहोरो सेवासुविधा हटाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकार भने अझ उनीहरुकै सेवासुविधा बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयले तयार गरेको कानुनको मस्यौदा सहमतिका लागि गत जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ, तर यसबारेमा माथिल्लो तहदेखि जनस्तरबाट सार्वजनिकरुपमै व्यापक विरोध भएपछि सम्बन्धित मस्यौदा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

यी विशिष्टहरुको पङ्क्तिमा कार्यकाल सकिएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरु पर्छन् । एकपटक गृहमन्त्री भैसकेका मन्त्रीहरुले पनि यो सेवासुविधा लिइरहेकै छन् । अहिले मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा सङ्कटको अवस्था विद्यमान रहेको क्षणमा अत्यधिक व्ययभार थपिने भएकाले गृह मन्त्रालयबाट आएको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउन नसकिने आधार अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनमा छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले विधेयक मस्यौदालाई गृहमै फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ, जुन देशको लागि अत्यन्त स्वागतयोग्य निर्णय हो ।

विगतमा पनि धेरै पटक यी पदाधिकारीहरुलाई सेवासुविधा दिलाउने गरी कानुन ल्याउने प्रयास नभएका हैनन् । त्यसै पनि यो वा त्यो बहानामा सुविधा लिइरहेकै छन् । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने गम्भीर अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति, घरभाडा, घरमर्मत, सवारीसाधन, सवारी मर्मत, इन्धन खर्च, निजी सचिवालय तथा कर्मचारी, पत्रपत्रिका, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, औषधि उपचारजस्ता यति धेरै शीर्षकमा हुने सबै खर्च राज्यकोषबाट दिनु के नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि अपराध गर्नुसरह हैन र ? नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव जो आठ वर्षसम्म राष्ट्रपति भएर अथाह सेवासुविधा लिए, तर विडम्बना राजधानीमा उनको पक्की घर छ, जुन घर भाडामा लगाएर उनी राज्यकोषबाट मासिक २ लाख रुपियाँ घरभाडा लिन्छन् भने घर मर्मतको लागि उति नै लिएका छन् ।

घरभाडा राजधानी वा प्रदेश राजधानीमा घर नहुनेलाई भनिएको छ, तर त्यो व्यवहारमा लागू हुँदैन । यसै गरी देशमा कुनै प्रकारको भूमिका नभएका पूर्वराष्ट्रपतिलाई निजी सचिवालय र कर्मचारी किन चाहियो ? संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरु कार्यकाल समाप्त भएपछि विश्वविद्यालयमा पढाउने काम गर्छन् । साइकल चढेर पसलमा किनमेल गर्न जान्छन् । त्यहाँ उनीहरुलाई कुनै प्रकारको सुरक्षा चाहिँदैन, तर गरिब देशका हाम्रा राष्ट्रपतिलाई भने यत्रो तामझाम किन ? राष्ट्रमा केही अधिकार र भूमिका नभएका राष्ट्रपतिको औचित्य के ? खालि राज्यकोषबाट दोहन मात्र गर्ने उनको दायित्व हो ।

नेपालको पहिलो महिला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने छोरीको घरमा बस्दै आएकी छन् । उनले डा. रामवरणले जस्तै घरभाडा त लिएकी छैनन् तर सुरक्षाकर्मीका लागि भनेर छुट्टै घरको भाडाबापत मासिक एकलाख रुपियाँ गृह मन्त्रालयमार्फत बुझिरहेकी छन्, जुन यसरी भाडा लिने कानुनी प्रावधान नै छैन । हुन त यतिखेर उनले आफ्नो सेवासुविधा त्यागको घोषणा गरिसकेकी छन् । यता सर्प पाल्ने नाउँमा रु. ७० करोड राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने झलनाथ खनालले एकपटक औषधि उपचारको नाउँमा राज्यकोषबाट ८१ लाख रुपियाँ लिएका थिए । अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यकोषबाट कति ब्रह्मलुट गरेका छन्, त्यसको कुनै सीमा नै छैन । देशको राज्यकोषको दोहोरो दोहन गर्ने चरित्रको पनि विकास भएको छ ।

अहिले देशको मूल कानुन सविधानले नै संवैधानिक पदाधिकारी हुन उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर निजामती सेवाबाट अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका बहुमत पदाधिकारीहरुले नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी राज्यकोषबाट दोहोरो सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ, तर यिनै निकायका पदाधिकारीहरुले नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठ्ने गरी राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएका छन् । अधिकांश संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कानुनले नरोक्ने बहाना देखाउँदै नियमित तलब सेवासुविधासँगै पेन्सन पनि लिइरहेकै छन् ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दोहोरो सुविधा लिन नरोकेको अवस्थामा केही भन्न मिल्दैन, तर यो घटना सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने–बुझ्ने विषय हो । राज्यकोषको ढुकुटी एउटै हो । पदाधिकारीहरुले पारिश्रमिक र पेन्सन लिने कुरा दोहोरो सुविधा हो । एउटै व्यक्ति राज्यकोषबाट दोहोरोरुपमा लाभान्वित हुनुहुँदैन भन्ने चारित्रिक एवम् सैद्धान्तिक मान्यता हो । नैतिकताको आचारमा दोहोरो सुविधा लिन पूरापूररुपमा मिल्दैन, जुन संविधानले नै उच्च नैतिक चरित्र उठाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्तिको लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्ता नियुक्तिको लागि योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख छ । उच्च नैतिक चरित्र योग्यतासम्बन्धी यो व्यवस्था महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र वित्त आयोगका पदाधिकारीहरुको हकमा लागू हुन्छ । निजामती सेवामा झन्डै ४१ वर्ष बिताएर सचिव पदबाट अवकाश लिएका माधवप्रसाद रेग्मी अहिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष हुन् । उनी चाकडी, आफन्त र दल विशेषको निगरानीमा त्यहाँ पुगेका हुन् । यो अवसर सबै अवकाशवालालाई प्राप्त हुँदैन ।

उनले बहालवाला अध्यक्षको सबै तलब सेवासुविधासँगै मासिक रु. ५९ हजार पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । संविधानमा भएको योग्यतासम्बन्धी अवधारणालाई उल्लङ्घन गर्दै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु राज्यकोषमाथिको अपराध हो । यस्ता दर्जनौँ उदाहरण मुलुकमा छन्, तर नैतिकता र संविधानको मर्म विपरीत यस्तो दोहोरो सुविधा नलिनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि हुन् । त्यसैले रेग्मी र राईबीचको नैतिकताको फरक भनेकै पनि यही हो । यी त केवल प्रतिनिधि पात्र हुन् ।

नेपाल सरकारको निजामती सेवामा पद बहाली रहँदा पनि अकुत सम्पत्ति कमाउने देशका उच्च राष्ट्रसेवकहरु सेवाबाट अवकाश लिएपछि पनि तुरुन्त अर्को ठाउँमा नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्दै सचिव र मुख्यसचिवजस्ता पदाधिकारीहरुले गत महिना देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको परिसरमा जुलुस प्रदर्शन गरेर लोकलाई हँसाउने काम भयो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि विशिष्ट कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लिएपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताको सम्मान गर्दै कुलिङ अफ पिरियड नराखिएको हो । समितिमा यसबारेमा धेरै बहस र छलफलहरु भए । कुलिङ पिरियड राख्नुहुँदैन भनेर फाइलले मुख छोप्दै सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

सचिव र मुख्यसचिवबाट अवकाश लिएपछि कुनै दल विशेष, नेता विशेष र मन्त्री विशेषको चाकडी प्रवृत्तिबाट संवैधानिक पदमा पुनः बहाली हुन पुग्ने चरित्रबाट राज्यकोषको दोहन गर्न यस्ता पदाधिकारीहरु उद्यत् नै रहन्छन् । यदि ल्याउनै परेको खण्डमा उनीहरुभन्दा योग्य व्यक्ति सार्वजनिक जीवन बिताइरहेकाहरु पनि प्रशस्तै छन् । अवकाशपछिको कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गर्नुपर्छ भन्ने सहमतिको आधारमा विधेयक संसद्मा पुगेको हो, तर सरकार भने यसलाई संसद्मा पेस गर्न आलटाल गरिरह्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै कुलिङ पिरियड राख्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेकै थिए । उच्च पदका कर्मचारीको दबाबमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दबाबमा सभामुखले उक्त विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएका थिए तर प्रतिपक्षलगायत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।

अन्ततः राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीवृत्त दुवैका लागि लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पछिल्लो समय अधिक चासोको विषय बनेको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था कायमै राखेर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । अबउप्रान्त राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था यस विधेयकले गरेको छ । यस विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि कम्तीमा पनि दुई वर्षको लागि यस क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी नियुक्तिमा चाकडी प्रथाको अन्त्य भएको छ । संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था हटाउन उच्च सरकारी नेतृत्वले शक्ति केन्द्रहरुमा घरदैलो गर्दै आए पनि राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको अवस्था छ ।

उता सरकारसँग राज्य र राज्यकोषको दोहन गर्ने थरीथरीका कर्मकाण्डहरु छन् । अहिले सङ्घीय निकाय र मातहत कार्यालयहरुमा २ हजार १६० वटा सवारीसाधन डम्प अवस्थामा रहेका छन् । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा अर्बौं मूल्यका गाडीहरु असरल्ल अवस्थामा छन् । मर्मत गरेर चलाउन सकिने अर्बौंका सवारीसाधन मिल्काएर नयाँ किन्न आव २०८२÷०८३ को बजेटमा २ अर्ब ५६.६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये ४३.५७ करोडको स्रोत विदेशी ऋण र २१.९ करोड विदेशी अनुदान भनिएको छ । ओली सरकारले पाँच महिनाअघि गतमाघमा सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउने भन्दै नयाँ चारपाङ्ग्रे गाडी नकिन्ने मापदण्डसमेत सार्वजनिक गरेको थियो, तर भ्रष्टाचारी सरकार आफ्नै निर्णयको उल्लङ्घन गर्दै नयाँ गाडी खरिद गर्नको लागि उल्टै बजेट विनियोजन गरेको छ । पुरानै गाडी मर्मत गरेर चलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव र आफ्नै घोषणा विपरीत नयाँ गाडी किन्न सरकार कमिसनको जालमा उद्यत् रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छ– मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्न सकिने उपाय र अवस्था हुँदाहुँदै त्यतातिर नलागी बढी मूल्यमा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्ने लुटाहा प्रवृत्तिले अर्बौं रुपियाँका सवारीसाधन उपयोगविहीन हुन पुगेका छन् । सरकारद्वारा समय–समयमा गठन भएका आयोगहरुले देशहितको पक्षमा सुझाव दिन्छन् तर सरकार भने त्यसलाई सधैँ बेवास्ता गरिरहन्छ । गत चैतमा अर्थविद् रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री पौडेललाई ४७८ पेजको सुझाव दिँदै अनुत्पादक तथा चालू प्रकृतिका खर्च कटौतीमा ध्यान दिन भनेको थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसमेत भनिएको छ, तर नेपाली जनजीवन र देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सामान्य ज्ञानसमेत नभएका अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा यी सबै सुझावको पूर्णतः उल्लङ्घन गरे । यस्तै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ सालमा तीन वर्षसम्म नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्न सुझाव दिएको थियो, तर यसलाई पनि पूरै उपेक्षित गरियो । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्न औँल्याएको छ, तर सरकारी नेतृत्व राष्ट्रको सम्पत्ति कसरी हुन्छ दोहन गर्नमै उद्यत् देखिन्छ ।