जनभावनाप्रति संवेदनशील बन

वर्तमान सरकार जनअपेक्षा र जनभावनाको कसीमा खरो उत्रन नसक्ने दिशामा अग्रसर देखिन थालेको छ । महँगी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता जीवनसँग गाँसिएका मूल समस्यामाथि सरकारले खासै ध्यान दिन नसक्दा जनस्तरमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ । सरकारले न त सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकेको छ, न नागरिकलाई उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति । घोषणामै सीमित योजनाहरू, प्रभावहीन कार्यान्वयन र जनताप्रति जवाफदेही नभएको शासकीय चरित्रले सरकारप्रति अविश्वास र असन्तोष थपिदिएको छ ।

एकातिर जनताले दैनिक जीवन चलाउन हम्मे परेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी संयन्त्र आफ्नै शैलीमा संवेदनशीलविहीन हुँदै गएको देखिन्छ । मलको चरम अभावले किसानका पीडा झनै गहिरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अक्षमता र पहुँचवालाको चलखेल यथावत् छ । सरकारभन्दा शक्तिशाली बनेका बिचौलियाहरूको बोलवाला छ, जसले जनतामा सरकारप्रति निराशा मात्र होइन, आक्रोशसमेत थपेको छ ।

अर्को एउटा गम्भीर विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई लिएर हाल देखा परेको विवाद हो । सत्ता पक्षले लामिछानेलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप जनस्तरमा यति तीव्ररूपमा प्रतिवादमा परिणत भएको छ कि त्यसको प्रमाणस्वरूप लाखौँ नागरिक हस्ताक्षर अभियानमा सामेल भएका छन् । यो कुनै सामान्य असहमति होइन, यो सरकारप्रति विश्वास गुमाउँदै गएको गहिरो संकेत हो । लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षरमा जनताको भीड लाग्नुले सरकारको लागि ठूलो चेतावनी हो । यसलाई सरकारले हल्कारुपमा लिने हो भने त्यो उसका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

‘सहमतिको जग’मा उभिएको सरकार आफ्नै मूल आधार बिर्सिन थाल्दा त्यसले स्थायित्व र कार्यक्षमताको साटो दिशाविहीनता मात्र उत्पन्न गरेको छ । बेलैमा चेत नलिए यसको असर आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष देखिनेछ । राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सार जनतामा विश्वास कायम गर्नु हो, त्यो विश्वास भत्कँदै गयो भने सत्ताको जग पनि चिराचिरा हुन सक्छ । सानातिना सुधारका कार्यहरुले पनि जनतालाई खुशी दिने गर्छ । त्यसैले सरकार जनताका सानातिना पीरमर्का समाधान गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता आएपछि त अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार परिचालित छन् । यी तिनवटै सरकार समन्वयका साथ जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।

जनताको दैनिक दुःख, अपमानजनक सेवाप्रवाह र प्रशासनिक अकर्मण्यताजस्ता विषयलाई सरकारले चाँडै सम्बोधन नगरे यो असन्तोष संगठित आन्दोलनमा बदलिन सक्छ । जनताको सहनशीलता असीमित हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको पछिल्लो इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ । त्यसैले सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अब उनीहरुले सुशासन दिन सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नै पर्छ । अन्यथा आगामी निर्वाचनमा यी प्रमुख दलहरुले गम्भीर क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यति बेला पछुताउनुभन्दा अहिले नै विचार पु¥याएर अघि बढ्नुमा दुवै दलका र तिनका नेताहरुको हित छ । सरकारले एकपटक गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नीति र घोषणाबाट मात्र हैन, व्यवहार र प्रतिबद्धताबाट जनताको मन जित्न सकिन्छ । बेलैमा सच्चिनु र सुधारको बाटो रोज्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो ।