कानुन व्यवसायीबाटै न्यायालयको आदेशको अवहेलना र अराजकता

बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्नुहुन्छ : रिट निवेदक स्वयंले निर्णयको सार्वजनिक विरोध गर्नु गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन हो ।

काठमाडौं ।

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुन व्यवसायीहरू आफैंले न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच पुर्‍याउने किसिमको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
गत असार १८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वैध ठहर गर्ने आदेश दिएपछि आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरू खुलेर उत्रिएका छन् । विशेषतः रिट निवेदक स्वयं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको ‘न्यायालयलाई न्यायाधीशबाट जोगाऔं’ भन्ने अभिव्यक्ति भाइरल बन्दै गएको छ, जुन अभिव्यक्ति कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत मानिन्छ ।

‘न्यायालयको आदेशप्रति असहमति जनाउने अधिकार सबैलाई भए पनि कानुन व्यवसायी स्वयंले दायर गरेको मुद्दामा फैसला आएपछि त्यसको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हो । ‘नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘रिट हाल्ने व्यक्तिले नै न्यायालयको आदेशमाथि टिकाटिप्पणी गर्न थालेपछि कानुनी मर्यादाको जगेर्ना कसरी हुने ?’

कानुन व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०७९ को दफा ४ को (घ) अनुसार, आफ्नै मुद्दा वा फैसलाको प्रचार वा विरोध गर्ने अभिव्यक्ति दिनु प्रतिबन्धित छ । तर, अधिवक्ता अर्यालले बारम्बार सो आदेशको सार्वजनिक विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरिरहनुभएको छ ।

यो शैलीले कानुनी पेसालाई बदनाम बनाउनुका साथै आमनागरिकमा पनि न्यायालयप्रतिको विश्वासमा गिरावट ल्याउने खतरामा पु¥याउने कानुनविद्को तर्क छ । अधिवक्ता शिव अर्यालले रिट निवेदक वकिलहरू नै न्यायालयको विरुद्ध उत्रनु आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘हिजोदेखि न्यायलयलाई कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरू अहिले कब्जा गर्न नपाएपछि छटपटाउन थालेका छन् ।’ प्रधानन्यायधीशकै नेतृत्वमा रहेको इजलाशले गरेको फैसलाविरुद्ध मात्रै नभएर सिंगो न्यायालयविरुद्ध प्रहार हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश टुलुटुलु हेरेर बस्नु दुखद् भएको बताउदै उहाँले न्यायालयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेलाई अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको भोलिपल्टै अर्थात असार १९ गते अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी, यज्ञमणि न्यौपाने, टीकाप्रसाद ढकाल र भोजराज पाण्डे पुनः सर्वोच्च पुगेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, रजिस्ट्रारदेखि ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूसम्मलाई विपक्षी बनाउँदै उनीहरूले आदेश कार्यान्वयन रोक्न परमादेश माग गरेका छन् । यस किसिमको रिटमार्फत अदालतकै आदेशमाथि प्रश्न उठाइनुलाई ‘आफ्नै हार नसहने अराजक प्रवृत्ति’ को रूपमा लिइएको छ ।
संवैधानिक नियुक्ति सदर गर्ने निर्णयमाथि निरन्तर विरोध र कानुनी सीमाना नाघेर आचरण गरिनु स्वयम् कानुनी शासनमाथिको खतरा हो । न्यायालयका आदेशलाई राजनीतिक एजेन्डा र व्यक्तिगत असन्तुष्टिको माध्यम बनाउने प्रयास रोकिनु अत्यावश्यक भएको वारका पूर्व अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।