काठमाडौं ।
सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, सांसददेखि स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा चल-अचल सम्पत्ति, आय–व्यय, कर, दान–उपहार, सेयर लगानी, परामर्श सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक, सवारी साधन, पारिवारिक सम्पत्ति, दण्डको विवरणलगायत विषय समावेश छन्। स्वार्थ बाझिने स्थितिमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने, आफ्नै सुविधा आफैं निर्धारण गर्न नपाउने र विदेशी सहायता वा प्रतिनिधित्वमा भाग लिन सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
यो विधेयक पारित भएमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया