प्रकृति संरक्षणको पाँच दशक,जंगलको सिपाहीदेखि सहअस्तित्वसम्मको यात्रा

रसुवा ।

‘विकासपछि विनाश शुरू हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई नेपालले संरक्षणमार्फत उल्ट्याउने प्रयास गरेको आज पाँच दशक पूरा भएको छ । राष्ट्रको सुरक्षामात्र होइन, जैविक सम्पदाको जगेर्नाका लागि पनि सेना खटिएको यो यात्रा अब इतिहासको महत्वपूर्ण पाटो बनिसकेको छ ।

नेपालमा आधुनिक संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको औपचारिक शुरुआत वि.सं. २०३२ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भए पनि संरक्षणको चेतनाको जरा झन्डै १७० वर्ष अघि पुगेको देखिन्छ । सन् १८६९ मा राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको आदेशमा नागार्जुन जलाधार क्षेत्र संरक्षणबाट नेपालले प्रकृति संरक्षणको सुरुवात गरेको ऐतिहासिक प्रमाण नागार्जुनको शिलालेखले पुष्टि गरेको छ ।

विश्वकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज मानिएको अमेरिकाको एल्लोस्टोन नेसनल पार्कभन्दा तीन वर्षअगाडि नेपालले संरक्षणको जग हालिसकेको थियो । नेपालमा प्रकृति संरक्षणको इतिहास जतिसुकै पुरानो किन नहोस्, यसको संस्थागत संरचना र व्यवस्थित अभियानले भने अहिलेमात्र गहिरो रूप लिएको छ । नागार्जुन जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएसँगै नेपालमा संरक्षण चेतनाको प्रारम्भ भएको प्रमाण इतिहासले देखाएको छ ।

यो अभिलेखीय तथ्यले संसारकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज मानिने अमेरिकाको एल्लोस्टोन नेसनलपार्क सन् १८७२ भन्दा तीन वर्ष अगाडि नेपालले प्रकृति संरक्षणमा पाइला टेकेको देखाउँछ । तर, यसले गर्विलो सुरुवातको निरन्तरता भने पाइँदैन ।
वि.सं. २०३२ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिएपछि मात्र नेपालमा संस्थागत संरचनाबाट संरक्षण अभियान अगाडि बढ्को देखिन्छ । त्यसअघि पनि सरकारले वि.सं. २०१८ मा चितवनका गैँडाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गरिसकेको थियो ।

तर निकुञ्जको औपचारिक संरचना स्थापना भएपछि मात्र सेनाको नियमित र संगठित संरक्षण भूमिका शुरू भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेत भन्नुहुन्छ–‘विसं २०३२ देखि शुरू भएको सेनाको संरक्षण अभियान अहिले देशभर फैलिएको छ । सेनाको समर्पणबिना चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, बाँके, रूकुम, कञ्चनपुरजस्ता संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा सम्भव थिएन ।’

हाल देशभर १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष (कोशी टप्पु), एउटा शिकार आरक्ष (ढोरपाटन) को सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनासँग छ । सेनाले ८ वटा गण, ७ वटा अनाश्रित गुल्म, एउटा प्रकृति संरक्षण शिक्षालयमार्फत संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेनाले विसं २०८२ लाई ‘प्रकृति संरक्षण वर्ष’का रूपमा मनाइरहेको छ, जुन पाँच दशकको समर्पणको सम्मानमा गरिएको घोषणा हो ।

संरक्षणसँगै द्वन्द्व, सहअस्तित्वमा जोड

संरक्षण अभियानले वन्यजन्तुको संख्या बढाएको छ तर त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव बस्तीमा देखिन थालेको छ । बितेको पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र वरपर २ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु, १ हजारभन्दा बढी घाइते, सयौं विस्थापित भएका छन् । सरकारले राहत तथा पुनःस्थापनामा ६६७ मिलियन रुपियाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना, स्थानीय तह र समुदायबीच समन्वयमा विभिन्न रणनीति लागू भइरहेका छन् । वन्यजन्तु कोरिडोर व्यवस्थापन, संरक्षित क्षेत्र जोड्ने हरित मार्गहरू निर्माण गरी जनावरको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संरक्षण अभियानले केही लोपोन्मुख तथा संकटग्रस्त जनावरहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाएको देखिन्छ । निकुञ्ज विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल भन्नुहुन्छ– ‘सेनाको सुरक्षासँगै सामुदायिक साझेदारी, वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति र स्थानअनुकूल रणनीति कार्यान्वयन नगरी पूर्ण सफलता सम्भव छैन ।’

बर्दिया, उपभोक्ता समिति नेतृ माया गुरुङ भन्नुहुन्छ– ‘चोरी सिकारी नियन्त्रणमा सेनाले ठूलो योगदान दिएको छ, तर जनावरले अन्नबाली खाँदा राहत समयमा नआए समुदाय निराश हुन्छ ।’

नेपालको प्रकृति संरक्षणको यात्रा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म गौरव र चुनौतीको मिश्रण हो । सेनाले ‘जंगलको सिपाही’को रूपमा भूमिका खेलेको भए पनि अब त्यो जिम्मेवारी सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा दायित्व बनिसकेको छ । मानव र जनावरबीचको सम्बन्ध अब प्रतिस्पर्धात्मक होइन, सहअस्तित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने युगमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ । इतिहासको पाठले देखाएको छ । संरक्षण, सुरक्षासँग मात्र होइन, चेतना, वैज्ञानिकता र सहकार्यसँग जोडिनुपर्छ ।