जनस्तरमा असन्तोष बढ्दै, सरकार आलोचित

–जनभावना आत्मसात् गर्न चुकेपछि सरकारप्रति जनआक्रोश
–रास्वपालाई पन्छाउने प्रयासको आलोचना, लाखौँको हस्ताक्षर अभियान चल्यो

काठमाडौं ।

वर्तमान सरकारले सुशासन र जनउत्तरदायी शासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको गुनासो तीव्र बन्दै गएको छ । एकातिर जनजीवन महँगी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य–शिक्षा संकटले थलिँदै गएको छ भने अर्कोतिर सरकार न जनभावनालाई आत्मसात् गर्न सकिरहेको छ, न त प्राथमिकताका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नै सकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका थुप्रै योजनाहरू घोषणा मात्रैमा सीमित भइरहेका छन् । कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियाल्दा जनताका आँशु पुछ्नेभन्दा झन् पीडा थप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।
अहिले सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली बिचौलियाहरू बनेका छन् । ठूला योजनामा हस्तक्षेप, सेवाप्रवाहमा ढिलाइ, अनावश्यक चलखेल र पहुँचवाला समूहको प्रभाव यथावत छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेका छन् कि, सरकार उनीहरूकै हो जस्तो गरी यिनीहरू टाउको ठाडो पारेर हिँडिरहेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने र निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै जनस्तरमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ । लामिछानेलाई लक्षित गरेर गरिएको भनिएको सत्ता–संयन्त्रको आचरणको विरोधमा सो पार्टीले थालेको हस्ताक्षर अभियानमा लाखौँ नागरिकले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘७ बुँदे सहमति’को जगमा टेकेर गठन भएको वर्तमान सरकारले आफ्नै जग बिर्सिन थालेको छ । सत्ता सम्हालेको छोटो अवधिमै सरकार आफैँ दिशाविहीन देखिन थालेको विश्लेषण तीव्र बनेको छ । समयमा मल नपाएर धर्तीपुत्र किसानहरू वर्षौंदेखि मर्कामा छन् । हाल पनि उस्तै अवस्था छ । बिउ रोप्ने समयमा मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले तीन–तीनवटा तहबाट गर्ने भनिएको व्यवस्थापन झन्झटिलो र ढिलो छ ।’

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न सकिएको छैन । निजी अस्पताल र विद्यालयको भरमा धनी वर्गले सेवा लिने अवस्था रहँदा सामान्य वर्गको अवस्था दयनीय छ । त्यसै गरी बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । लाखौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, जसले देशको उत्पादक श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा गुमिरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि वर्तमान सरकार र प्रमुख सत्तारूढ दलहरूले जनभावनाको कदर नगरी यस्तै बेफिक्रीपूर्वक अगाडि बढ्ने हो भने आगामी २०८४ सालको निर्वाचन उनीहरूका लागि कठिन, महँगो र असहज बन्न सक्छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘जनता अहिले गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरिरहेका छन् । नीति र व्यवहारमा अन्तर हुनेबित्तिकै जनमत परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्ला केही वर्षमा पुष्टि भइसकेको छ ।’ नागरिक समाजका एक अगुवा टीकाराम रेग्मीले सरकारको जनमुखी कार्यक्रम केही नभएको बरू तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्यापक रहेकाले सरकार जनताबाट टाढिँदै जान थालेको बताउनुभयो ।