स्वास्थ्य बीमामा अब सरकारी अस्पताल नै प्रथम सेवा बिन्दु, श्रावण १ देखि नयाँ व्यवस्था लागू

काठमाडौं। 

आगामी श्रावण १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा योजनामा आबद्ध सेवाग्राहीले प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा अब केवल सरकारी अस्पताल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले असार १० गतेको निर्णयअनुसार निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दोस्रो संशोधनको दफा ( को उपदफा (६) तथा नियमावली २०७५ को संशोधन नियम २ को खण्ड (छ) अनुसार अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पाउन सेवाग्राहीले सरकारी अस्पतालबाटै सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूमा पनि बीमा सेवामार्फत उपचार सम्भव थियो । तर अबदेखि ती अस्पतालमा उपचारका लागि सरकारी अस्पतालबाट रेफर लिनुपर्ने अनिवार्य छ ।

यो निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका लागि सरकारी अस्पतालबाट सेवा प्रदान हुन नसक्ने भएमा रिफर गर्न पाईने छ । यसो गर्दा बिरामीलाई बीमा सुविधाको सट्टा झन्झट थपिने चिन्ता बढेको विज्ञहरुको ठम्याईछ । 

स्वास्थ्य बीमालाई जनमैत्री बनाउँने र बीमाको दायरा बढाउने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले हालै सार्वजनिक रूपमा बीमा सेवा पहुँचयोग्य बनाइने र रेफर प्रणाली सहज बनाइने बताएका  थिए।  तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको यो निर्णय उनको भनाइसँग विपरीत दिशामा गएको देखिन्छ ।

बोर्डले सबै निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्दै अब ती स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रथम सेवा बिन्दुमा नरहने जानकारी दिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा सेवा दिई हालसम्म बोर्डको सेवा प्रवाहमा पुर्‍याउनु भएको योगदानका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।”

अबदेखि बीमा अन्तर्गत उपचार गर्न चाहने सेवाग्राहीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिधै जानु पर्नेछ । यदि बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु छ भने, पहिले सरकारी अस्पतालमा गएर रेफर पत्र लिनुपर्नेछ । यसअघि सरकारी ठूला अस्पतालहरू (जस्तै वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल आदि) मा जाँदा पनि पहिले “प्रथम सेवा बिन्दु” तोकिएको अस्पतालबाट रेफर लिनुपर्ने झन्झट थियो । अब त्यस झन्झट कायम राख्दै निजी अस्पतालमा पनि त्यो प्रक्रिया आवश्यक बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको यो निर्णयले सरकारी अस्पतालहरूको दबाब थपिने, निजी अस्पतालहरूको भूमिका सीमित हुने, र बिरामीलाई सेवामा पहुँच गर्न थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने चिन्ता विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। । सेवाग्राहीहरूलाई सहज पहुँच र गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि बोर्डको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।