काठमाडौंको ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकमाथि ५७ लाख क्षतिपूर्तिको आदेश

काठमाडौं।

बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै काठमाडौं जमल स्थित ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न उपभोक्ता अदालतले आदेश दिएको छ।

उक्त फैसला उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा तथा सदस्यहरु गेहेन्द्रराज रेग्मी र आन्नदराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको हो। अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार लापरबाहीका कारण बिरामीले भोग्नुपरेको मानसिक, शारीरिक र आर्थिक क्षतिको आधारमा अदालतले सो क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको हो।

वर्षा भण्डारीको मुद्दा

पीडित वर्षा भण्डारीले उपचारका क्रममा डाक्टर र अस्पतालबाट लापरबाही भएको दाबी गर्दै गत चैत ११ गते उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरेकी थिइन्।

वर्षा तिघ्राको पछाडिको भाग दुखेपछि उपचारका लागि ग्राण्डी सिटी अस्पताल पुगेकी थिइन्। चिकित्सकले खुट्टामा रहेको बोसो निकालेर प्लास्टिक सर्जरी गरेका थिए। उपचारको क्रममा दुईपटक अपरेसन गरिएको भए पनि संक्रमण बढ्दै गएको र पीडा झनै बढेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिको माग गरेकी थिइन्।

अदालतको फैसला

अदालतले उपचारमा चिकित्सक र अस्पताल दुवैको लापरबाही भएको ठहर गर्दै दायित्व बाँडफाँड गरेको छ। स्रेस्तेदार खरेलका अनुसार अदालतले क्षतिपूर्ति रकममध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ४० लाख ३ हजार ३०० रुपैयाँ डा. संजिव त्रिपाठीले र बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात १७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ ग्राण्डी सिटी अस्पतालले तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो।

लापरबाहीका घटनाहरू दोहोरिँदै

यो निर्णय उपभोक्ता अदालतबाट पछिल्लो समय लापरबाहीका घटनामा दोषी ठहर गरिएका केही महत्वपूर्ण फैसलामध्ये एक हो। यसअघि अदालतले काठमाडौंको हिमाल अस्पताल र चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ओम अस्पताल र चिकित्सकलाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्तरदायित्वबारे चासो

स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको लापरबाहीको पुनरावृत्तिका कारण बिरामी र सेवाग्राहीमा विश्वासको संकट देखिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चनाखो बनेका छन्। यस्ता फैसलाले अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी बन्न प्रेरणा दिने विश्वास गरिएको छ।
उक्त फैसलाले उपचारका क्रममा देखिएको लापरबाहीप्रति न्याय सुनिश्चित गर्दै पीडितलाई राहत दिएको छ भने स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूमाझ चेतना फैलाउने आशा गरिएको छ।