सात सय बढी स्थानीय तहले ल्याए बजेट

काठमाडौं ।

देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को नीति तथा कार्र्यक्रमसहित मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई, तीन दिन अघिदेखि छलफल शुरू गरेका स्थानीय तहले पनि हिजो नै बजेट सार्वजनिक गरेका हन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख\उपाध्यक्ष नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । अधिकांश पूर्वाधार, वातावरणदेखि सरसफाइ र नगर र वडास्तरीय गौरव योजनालाई समेटिएको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

१ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । यसरी असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिएको नीति, योजना र कार्यक्रम छलफल गर्दै असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभामा बजेट पेस गर्न र तोकिएको समयमा पारित गर्न गत आइतबार नै देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो ।

बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता काली पराजुलीले बताउनुभयो । सो पोर्टल मन्त्रालयको वभेसाइटमा राखिएको छ । स्थानीय तहबाट बजेट पेस भएको विवरण आएसँगै अद्यावधिक गरिएको छ । प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार मंगलवारसम्ममा १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेको विवरण पठाएका छन् । बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको विवरण तीनदेखि चार दिनमै आउने प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ रहेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु, कर्मचारीको अभाव, राजनीतिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका कारण जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेको, जनप्रतिनिधि अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवादलगायत कारणले कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बुझिएको छ । यसको विस्तृत विवरण केही दिनमै आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ रहेको छ ।

कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले समयमै बजेट पेस गर्न आग्रह गर्दै आएको हो ।

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् ।

बजेट र आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि सरकारले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०८२ लाई प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बहुमतले पारित गरेको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण बजेट छलफलमा अवरोध हँुदै आएको थियो । यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रतिनिधि सभा बहिष्कार गरे ।

सरकारले बजेटमा विद्युत् खरिदमा टेक एन्ड पे राखिएको भन्दै ऊर्जा व्यवसायीहरुले सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसप्रति कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएपछि सरकारले सो प्रावधान हटाएर बजेट पारित गराएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार टेक एन्ड पेको प्रावधान फिर्ता लिएको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसअघि नै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले उक्त प्रावधान नसच्चिए बजेट पारित नहुने चेतावनी दिएको थियो । टेक एन्ड पेको प्रावधान सच्चिएसँगै बजेट पनि पारित भएको हो ।