शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा. केसीको चेतावनी, नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाविरुद्ध आपत्ति

नेपालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ तथा शिक्षासुधार अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा र अयोग्य नेतृत्वविरुद्ध गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई समयमै सुधार नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।  

डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधार, समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि आफू लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहेको स्मरण गराएका छन्। उनले योग्यताको आधारमा नभई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलन संस्थागत हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। । 

उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याएको छ, विश्वविद्यालयहरू अयोग्य र अदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोमा परिणत भएका छन्। शिक्षण संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रजस्तै बनिसकेको उनले बताए ।

राजनीतिक भागबन्डाविरुद्ध आपत्ति

हालैका दिनहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपतिसहितका पदहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिन लागेको समाचारप्रति डा. केसीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। । उनले यसप्रकारको कदमले शिक्षा प्रणालीमाथि जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताएका छन्। ।
“हामीले दुई दशकदेखि शैक्षिक संस्थामा योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन होस् भनेर लड्दै आएका छौं,” उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन, “सरकारसँग भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी पुनः भागबन्डा लागू गर्न खोजिएको छ, जुन स्वीकार्य छैन ।”

शैक्षिक पदहरूमा चाकडी र घूसखोरीको आरोप

डा. केसीले समयमै योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त नगरी शैक्षिक नेतृत्वका महत्वपूर्ण पदहरू लामो समयसम्म खाली राख्ने, त्यसपछि चाकडी, पहुँच र पैसाको आधारमा पद वितरण गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि गम्भीर आपत्र् िजनाएका छन्। ।

उनले उच्च शिक्षा ऐन शीघ्र पारित गर्न, पदाधिकारी नियुक्ति योग्यताको आधारमा गर्न र निष्पक्ष प्रणाली स्थापित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। 

चिकित्सा शिक्षा ऐन र अन्य मागहरू

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार सन् २)०८५ देखि सबै चिकित्सा शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। । साथै, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप्ने, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गर्ने, लगायत विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 

सत्याग्रहको चेतावनी

अन्तत डा. केसीले आफ्नो माग बेवास्ता गरिएमा सत्याग्रहसहितका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यता आउने चेतावनी पनि दिएका छन्। । उनका अनुसार यो आन्दोलन केवल व्यक्तिगत होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको लागि हुनेछ ।
उनको यो वक्तव्यले फेरि एकपटक सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको छ । अब सरकारको कदम के हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन्—शिक्षाविद्, चिकित्सक, विद्यार्थी र नागरिक समाज ।