पेलेर अघि बढ्ने निर्णय लिएका उपकुलपतिले बल्ल बनाए समिति

 प्राध्यापक नियुक्तिमा लोकसेवाले प्रश्न उठायो 

68.62k
Shares

 काठमाडौैं ।

  आन्दोलनरत आंशिक शिक्षक र नेविसंघलाई पेलेरै विश्वविद्यालयल चलाउने गलत निर्णयमा लागेका उपकुलपति प्राडा खड्ग केसीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कर्मचारीको दबाब थेग्न नसकेपछि अन्ततः तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।

प्राडा दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्राडा ध्यानेन्द्र राई र प्राडा सुर्यबहादुर थापा सदस्य छन्  । समितिले तालाबन्दी गरेका आंशिक प्राध्यापक संघ, नेबिसं र  अनेरास्ववियुसंग वार्ता गर्नेछ । त्रिबिले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न  संयोजक सहित तीनैजनालाई जिम्मा दिएको छ ।

 स्रोतका अनुसार समितिका संयोजक नेपाली कांग्रेस र सदस्यद्धयमध्ये राई एमाले र थापा माओवादी निकट हुन । त्रिबिमा उपकुलपति एमाले, रेक्टर माओवादी केन्द्र र रजिस्टार नेपाली कांग्रेस निकट छन् । तीनै जनाको सहममितमा पार्टीगत रुपमा तालाबन्दी गरेकासंग समस्या समाधान गर्नेगरी समिति बनाएको हो ।

  जेठ १४ गते तालाबन्दी भएपछि उपकुलपति,केसी रेक्टर प्राडा दुबिनन्द ढकाल र रजिस्टार प्राडा केदार रिजाल किर्तिपुरस्थित त्रिवि परिसरमा पाइला टेकेका छैनन् । तीनमहिने उपकुलपति प्राडा केसीको कार्यकाल सकिन करिब २२ दिन बाकी रहँदा बल्ल समिति बनाएका हुन । समितिका संयोजक पराजुलीले भोली बुधबारबाट वार्ता प्रक्रिया शुरु हुने जानकारी दिए ।

 ‘तालाबन्दी गर्ने सबै संघ र संगठनका पदाधिकारीसंग सम्पर्क गरिसकेका छौ, सायद आजबाट वार्ता गर्नेछौ –संयोजक पराजुलीले भने । करिब  ३ सयजना कर्मचारी कामविहीन हुँदा समस्या समाधान गर्ने उपाय नसोचेका उपकुलपति प्राडा केसी अन्ततः झुकेर वार्ताटोली बनाएका हुन् ।

वैशाख २ गतेबाट ३ महिने उपकुलपतिको बागडोर सम्हालेका  प्राडा केसी  जेठ १४ गतेबाट विश्वविद्यालय टेकेका छन् । त्रिविका तीनैजना पदाधिकारी र त्रिवि सेवा आयोग र १० वटा निकायमा काम ठप्प हुँदा उनलाई मतलब छैन ।

 उता फास्ट ट्रयाकबाट १ सय ३० जना प्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको विषयमा लोकसेवा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)सँग जवाफ माग गरेको छ । त्रिबिले हरेक शिक्षक र कर्मचारीको परीक्षा लोकसेवा आयोगको उपस्थितिमा  गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  तर उपकुलपति केसीले उक्त निर्णय वेवास्ता गरी  प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने अन्तिम तयारी गरेका थिए । उनको  सो निर्णयको तत्का पूर्णविराम लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

 आयोगले त्रिवि सेवा आयोगमार्फत उक्त पदमा गर्न लागिएको नियुक्तको आधार तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे जवाफ माग गरेको हो ।आयोगको पत्रका आधारमा सेवा आयोगले पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद् जवाफ माग गरेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ । तर, त्यसको जवाफ भने पेस गरिसकेको छैन।