नगए भोलि शरणार्थी फर्किए, नियति फेरिएन

काठमाडौं ।

तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि अमेरिका पुगेका तर त्यसपछि निष्कासन भई फिर्ता गरिएका पूर्व भुटानी शरणार्थीहरू फेरि नेपाल फर्किएपछि उनीहरूको भविष्य पुनः अनिश्चित बनेको छ । ती भुटानी शरणार्थीलाई नेपालले शरणार्थीको दर्जासमेत नदिने भएको छ ।

अमेरिकी अध्यागमन निकाय इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टद्वारा निष्कासित १० जना शरणार्थीमध्ये ४ जना गत चैत १८ गते अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले झापामा पक्राउ गरेपछि अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई तत्कालका लागि झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानमा राख्न आदेश दिएको थियो । साथै, अदालतले ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

हाल ती शरणार्थीमध्ये तीन जना झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा तथा एक जना मोरङको पथरीस्थित शिविरमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् । अदालतको आदेशपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा नराखी विशेष निगरानीमा राखिएको छ । तर, उनीहरूको अवस्था कानुनी, सामाजिक र मानवअधिकारको दृष्टिले निकै जटिल बन्दै गएको छ ।

यी व्यक्तिहरू सन् १९९० दशकमा भुटानबाट जातीय शुद्धीकरणको नीतिका कारण नेपाल भित्रिएका थिए । नेपालमा झण्डै दुई दशकको शरणार्थी जीवन बिताएपछि उनीहरू अमेरिका पुनर्वास भएका थिए । तर पछिल्लो समय अमेरिकी आप्रवासन नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको थियो ।

अमेरिकाले फिर्ता गरेपछि तिनीहरूलाई भुटानको पारो विमानस्थलमा भुटानी अधिकारीहरूले बुझेका थिए । त्यसपछि भुटानले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्दै पुनः भारततर्फ लखेटेको थियो । त्यही क्रममा उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए ।
भुटानले आफ्ना नागरिकलाई पुनः लिनेमा देखाएको असहयोग र हिचकिचाहट विगतको राजनीतिक नीति र अस्वीकारको निरन्तरता हो । भुटानी मानवअधिकारकर्मी राम कार्कीका अनुसार, भुटान सरकार अझै पनि ती समुदायलाई आफ्नो राज्यको हिस्सा मान्न तयार छैन । उनीहरूलाई फेरि स्वीकार गर्नु भनेको विगतको जातीय सफायाको नीतिलाई अस्वीकार गर्नु हो, जुन भुटान स्वीकार्न तयार छैन ।

नेपाल सरकार भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय दायित्वका नाताले उनीहरूलाई प्रस्थान नगरुञ्जेल अस्थायी रूपमा बस्न दिने निर्णयमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरूबाट आवश्यक कागजात माग गरिएको छ र जबसम्म उनीहरूको कानुनी स्थिति स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म उनीहरूलाई शरणार्थी शिविरमा नै राखिनेछ । त्यस्तै, अध्यागमन ऐन अनुसार उनीहरूलाई जरिवाना तिराउने र भविष्यमा निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा नेपाल सरकार रहेकोे छ ।

यसबीच, नागरिकताविहीनताको गम्भीर चुनौती उनीहरूमाथि मडारिएको छ । न उनीहरू भुटानी नागरिक रहन पाएका छन्, न नेपालले उनीहरूलाई नागरिकता दिनसक्ने अवस्था देखिन्छ । मानवअधिकारकर्मी रमेश सिटौला भन्नुहुन्छ– ‘यी शरणार्थीहरूको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐनको दृष्टिले चिन्ताजनक छ । यिनीहरू पुनः नागरिकताविहीन व्यक्तिको हैसियतमा छन् । कुनै पनि देशले नागरिकता नदिएमा उनीहरू कागजातविहीन रूपमा सीमित भूगोलमा थुनिएर बस्न बाध्य हुन्छन्, जुन आत्मसम्मानको जीवन होइन ।’

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी संस्था (यूएनएचसीआर) ले समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, हालसम्म ठोस हस्तक्षेप भने गरेको देखिँदैन । यी व्यक्तिहरूले न त आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै देशमा जानसक्ने अवस्था पाएका छन्, न त भविष्यमा कुनै देशले सहजै उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने संकेत देखिएको छ । यस्तोमा उनीहरूको जीवन लामो अन्योल, कानुनी पेचिलोपन र अस्तित्वकै लडाइँमा फसेको छ ।

नेपालले तात्कालिक रूपमा उनीहरूलाई मानवीय आधारमा आश्रय दिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो भने अझै अपूरो छ । यो अवस्था भूटान, नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि नैतिक तथा कूटनीतिक चुनौती बन्न पुगेको छ ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले भन्नुभयो– ‘भिसा र राहदानी विना नेपाल प्रवेश गरेको देखिएका हुनाले चार जना भुटानीहरूका हकमा पाँच पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ र उनीहरूलाई अहिले जुन ठाउँमा बस्न भनिएको छ त्यसभन्दा बाहिर हिँडडुलमा समेत रोक लगाइएको छ ।’ त्यसरी फर्केकामध्ये ६ जनाको अवस्था भने अहिलेसम्म अज्ञात रहेको छ । उनीहरू कुन ठाउँमा छन् भन्नेसमेत पत्तो छैन ।