नेपालमा निजी क्षेत्रबाट ८५.६ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारी

कृषि, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी


काठमाडौं।

नेपालमा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको प्रभावशाली भूमिका देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निकालेको ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर इन नेपाल ः कन्ट्रिब्युसन एन्ड कन्स्ट्रेन्ट्स’ नामक प्रतिवेदनअनुसार देशका कुल श्रमिकमध्ये ८५.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रबाट रोजगारी पाएका छन् । प्रतिवेदन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आईएफसी) को सहकार्यमा प्रकाशित गरिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारी नीतिनियम निजी क्षेत्रमैत्री भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक भाडा खटाउने सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग निजीकरण गर्ने नीति लिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रले काम गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका अधिकांश श्रमिक कृषि, वन र मत्स्यपालनजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमै संलग्न छन् । प्रतिवेदनअनुसार कुल श्रमिकमध्ये ५७.३ प्रतिशत यही क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यसपछिको ठूलो हिस्सा थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारी मर्मत सेवाजस्ता क्षेत्रमा छ, जहाँ १२.५ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा ८.१ प्रतिशत अन्य सेवाक्षेत्रमा ३.९ प्रतिशत र उत्पादन तथा विनिर्माणमा ३.८ प्रतिशत श्रमिक संलग्न छन् ।

देशभर रहेका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ निजी प्रतिष्ठानमध्ये ६२.४ प्रतिशत साना, २२.९ प्रतिशत मध्यम तथा १४.७ प्रतिशत ठूला उद्योग छन् । यिनबाट जम्मा ४९ लाख ३८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । यसमध्ये साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) बाट ४५ लाख ६४ हजार, मध्यम उद्यमबाट ३ लाख ३३ हजार र ठूला उद्योगबाट ४१ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

रिपोर्टले कोभिड–१९ महामारीका बेला व्यवसायहरू गम्भीर प्रभावित भए पनि निजी क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापनाले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याएको बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८७ प्रतिशत व्यवसाय महामारीबाट प्रभावित भए पनि ५० प्रतिशतले महामारीपछिको अवधिमा पुनः नाफा कमाउन थालेका थिए ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्टले निजी क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आययुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारसँग नीतिगत सुधार र पूर्वाधार लगानीको माग गरेको छ ।