प्रदेश बजेट : पुँजीगत खर्चमा जोड

काठमाडौं।

सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ५९ करोड रुपियाँले वृद्धि गरी २ खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँको बजेट पेश गरेका छन् । जसमध्ये गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घटाएका छन् भने अन्य पाँचवटा प्रदेशले बजेट बढाएका छन् । ।प्रदेश सरकारहरुको बजेटमा पुँजीगत खर्च वृद्धि, कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता र पूर्वाधार विकासप्रति उच्च प्राथमिकता देखिन्छ ।

त्यस्तै बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले अपेक्षाकृत ठूला योजना र धेरै आर्थिक साधन प्रस्तुत गरेका छन् भने कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले भौगोलिक चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेशहरुको बजेटमध्ये ५९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन विकास–निर्माणप्रति केन्द्रित हुनेछ । तर, बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्व अपुग देखिएको छ । अधिकांश प्रदेशले संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र बचत तथा आन्तरिक ऋणमार्फत बजेट सन्तुलन मिलाउने रणनीति अपनाएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमताको सीमितता, संघीय अनुदानमा निर्भरता, तथा ऋण–बचतमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनले दीर्घकालीन दृष्टिमा प्रदेश सरकारको वित्तीय आत्मनिर्भरता भने कमजोर देखिएको छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन अत्यावश्यक छ ।

पुँजीगत खर्चमा उच्च ध्यान

प्रदेशको कुल बजेटको ५९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुनु सकारात्मक हो । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन सक्छ ।

घाटाको बजेट र ऋणमा निर्भरता

मधेश र गण्डकीले खुला रूपमा घाटा बजेट ल्याएका छन् भने अन्य प्रदेशहरूले पनि स्पष्ट रूपमा ऋण, बचत, वा अन्य स्रोतमा निर्भर हुनुपरेको छ । यो दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

राजस्व सीमितता

अधिकांश प्रदेशको आन्तरिक राजस्व योगदान कुल बजेटको १०–२५ प्रतिशतको बीचमा मात्र छ। यसको अर्थ संघीय सरकारप्रति अत्यधिक निर्भरता कायमै छ ।

कार्यक्रमको पुनरावृत्ति र सांसदको प्रभाव

अघिल्ला कार्यक्रम निरन्तरतामा राखिए पनि धेरै नयाँ कार्यक्रम सांसदको सिफारिसमा समावेश भएको देखिन्छ, जसले समग्र योजना प्रणालीलाई अनियमित बनाउन सक्छ।

प्रदेशगत बजेट विवरण, स्रोत र प्राथमिकता

कोशी प्रदेश
बजेट आकार : ३५.८७ अर्ब (६१ करोड बढी)
पुँजीगत खर्च : १७.१० अर्ब (४८ प्रतिशत)
मुख्य स्रोतहरूः संघीय अनुदान (१४.५ अर्ब), राजस्व बाँडफाँट (१२.३९ अर्ब), आन्तरिक राजस्व (५.५ अर्ब)
प्राथमिकता : स्वास्थ्य, कृषि अनुदान, पर्यटन, जलविद्युत्, रेलमार्ग सम्भाव्यता, ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम

मधेश प्रदेश
बजेट आकार : ४६.९८ अर्ब (२.६९ अर्ब वृद्धि)
पुँजीगत खर्च : ३०.२६ अर्ब (६४ प्रतिशत)
मुख्य स्रोतहरू : आन्तरिक राजस्व (९.५ अर्ब), संघीय अनुदान (१२.७३ अर्ब), राजस्व बाँडफाँट (१२.३५ अर्ब), ऋण (२ अर्ब)
प्राथमिकता : कृषि यान्त्रिकीकरण, विषादी न्यूनीकरण, सहिद परिवार राहत, श्रमिक शव व्यवस्थापन, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम

बागमती प्रदेश
बजेट आकार : ६७.४७ अर्ब (२.९२ अर्ब वृद्धि)
पुँजीगत खर्च : ४१.४३ अर्ब (६१ प्रतिशत )
मुख्य स्रोतहरूः आन्तरिक राजस्व बाँडफाँट (३५.६६ अर्ब), संघीय अनुदान (१४.८१ अर्ब )
प्राथमिकता : नगदरहित यातायात, एक वडा–एक उद्यम, स्मार्ट कृषि, फिल्म सिटी, रंगशाला निर्माण, विषादी परीक्षण प्रयोगशाला

गण्डकी प्रदेश
बजेट आकार : ३१.९७ अर्ब (१ अर्ब घट्यो)
पुँजीगत खर्च : १९.०९ अर्ब (५९ प्रतिशत )
मुख्य स्रोतहरू : संघीय अनुदान (४.४९ अर्ब), राजस्व बाँडफाँट (९.७९ अर्ब), आन्तरिक राजस्व (५.४५ अर्ब), ऋण (१.७५ अर्ब)
प्राथमिकता : ‘पहिले घरदेश अनि प्रदेश’, अधुरा योजनाको समाप्ति, एक घर–एक धारा, स्वास्थ्य, पर्यटन

लुम्बिनी प्रदेश
बजेट आकार : ३८.९१ अर्ब (६ करोड घट्यो)
पुँजीगत खर्च :२३.४७ अर्ब (६० प्रतिशत )
मुख्य स्रोतहरू : संघीय अनुदान (१४ अर्ब), राजस्व बाँडफाँट (११.८६ अर्ब), आन्तरिक राजस्व (७.७८ अर्ब), रोयल्टी (८.४४ अर्ब)
प्राथमिकता : पूर्ण प्रांगारिक कृषि, तोरी÷धान प्रवद्र्धन, सिँचाइ र भैंसीपालन, ‘महिनाको एक दिन श्रमदान’ अभियान

कर्णाली प्रदेश
बजेट आकार : ३२.९९ अर्ब (१.५८ अर्ब वृद्धि)
पुँजीगत खर्च : १९.९८ अर्ब (६१ प्रतिशत )
मुख्य स्रोतहरू : संघीय अनुदान (१६.०२ अर्ब), राजस्व बाँडफाँट (१०.२७ अर्ब), आन्तरिक राजस्व (९६ करोड), वैदेशिक सहायता
प्राथमिकता : स्थानीय उत्पादन र उद्यम, रोजगार प्रवद्र्धन, कोसेली घर, महिला÷युवा लक्षित कार्यक्रम

सुदूरपश्चिम प्रदेश
बजेट आकार : ३३.४७ अर्ब (१.८५ अर्ब वृद्धि)
पुँजीगत खर्च : १९.८३ अर्ब (५९ प्रतिशत )
मुख्य स्रोतहरू : संघीय अनुदान (१४.१९ अर्ब), राजस्व बाँडफाँट (९.८७ अर्ब), आन्तरिक राजस्व (१.६५ अर्ब), बचत (७.६६ अर्ब)
प्राथमिकता : ‘एक जिल्ला–एक उद्योग’, दुर्गम सडक, केवलकार सम्भाव्यता, उद्यमशिलता, व्यवसाय इन्क्युबेसन