टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका बिलिङ प्रकरणमा ३३ करोड ४८ लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल टेलिकममा बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सो रकम हिनामिना गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट उजागर भएको हो । बिलिङ प्रकरणको सम्झौता हुँदा पहाडी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत थिइन् ।

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार के.सी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

सो मुद्दामा एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्क तथा उक्त कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ, सीआरबीटी एन्ड सीएस प्रोजेटेक्स अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन÷प्रोजेक्ट म्यानेजर हवाङ वेइ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अहिले उक्त कम्पनीको नाम एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड छ । उनीहरूले २४ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३३ करोड ४८ लाख नेपाली रुपियाँ हिनामिना हानी नोक्सानी गरे गराएको देखिएको अभियोग रहेको छ ।

वि.सं. २०७९ पुस २४ मा एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपियाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने सम्झौता भएको थियो । नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धा विना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको विषयलाई लिएर उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्रममा २०६८ पुस ६ गते चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणालीका लागि सम्झौता गरेको विषयमा हिनामिना गरेको विषय बाहिर आएको हो ।

विभिन्न प्लेटफर्ममा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन÷वायरलेस ब्रान्डब्यान्ड आदि दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने रियल–टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना गर्नु र अपडेट गर्नको लागि सो सम्झौता गरिएको थियो ।
खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौताअन्तर्गत ६ वर्षसम्मलाई सेवा दिन सकिने र वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमएसी) लिने दिने कार्य ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पौडेलसहित प्रतिवादीहरूले वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसहितको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी एसियाइन्फोसँग अस्वभाविक मूल्य कायम गराएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । यसबाट प्रतिवादीलाई लाभ र नेपाल टेलिकमलाई हानी नोक्सानी पुगेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

अस्वाभाविक मूल्य राखेर उनीहरूले २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिदका लागि सम्झौता गरेका थिए । मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक एएमसी बापतको रकम ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । तर, दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिद गर्दा ४ वटा पूरक सम्झौता गरी ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गरेको देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्यसै गरी दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिदपछि थप दुई पूरक सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौतामा वार्षिक रूपमा छुटसहितको ५ वर्षको एएमसी सेवा खरिदका लागि २०७८ असोज ६ गतेको बैठकको आधारमा १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लग्नुपर्ने थियो । तर अस्वाभाविक रूपमा मूल्य कायम गरिएपछि लगिनुपर्ने रकम २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर भएको थियो । त्यसमा नयाँ विशेषता र तालिमको रकमबाहेक एएमसी वापत १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर लगेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

एएमसी सेवाबापत ५ वर्षको सम्झौता गरी अहिलेसम्म ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपियाँ भुक्तान दिइसकेको छ । सन् २०२३ जनवरी ८ को सम्झौताबमोजिम नेपाल टेलिकमलाई दायित्व सिर्जना भइसकेको बिगो २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४ सय ७३ रुपियाँ गरी जम्मा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपियाँ हानिनोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

छानबिनमा परेका २३ जनालाई मुद्दा चलाइएन

विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता गर्दा आयोगले सो प्रकरणमा छानबिन गरेका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित २३ जनालाई भने मुद्दा चलाएन । त्यसै गरी तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउन निर्णय गरिएको छ । अख्तियारले वि.सं. २०७८ साउन ४ गते नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि केही दिनमा नै सार्वजनिक सेवाबाट उहाँको अवकाश भएकाले त्यसपछि सञ्चालक समितिमा नरहेको कारण देखाएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले पनि बिलिङ प्रणाली खरिदको निर्णय गरेर २०७८ साउन १९ गते टेलिकमले माग नै नगरी एसियाइन्फोबाट प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि अधिकारीले सम्झौताबमोजिम २०७८ असोज ६ गते सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई असोज १५ गते मूल सम्झौतापछि खरिद भएको थप ४ पूरक सम्झौताबाट खरिद गरी उपकरणको एएमसी सेवा ५ प्रतिशत छुटसहितका दर ३५ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको देखिएको बताएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. वैकुण्ठ अर्याल र हरिप्रसाद बस्याल, सदस्यहरू भूपाल बराल, सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्यालले २०७९ मङ्सिर ९ गतेको निर्णयबाट यथाशीघ्र नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ बिलिङ प्रणाली सञ्चालनमा नआउन्जेल पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई प्रचलित कानुन तथा कम्पनीको आर्थिक विनियमावली बमोजिम हुने गरी व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिएकोबाट सञ्चालक समितिले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदमा जोड दिएको भन्दै उहाँहरूविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाइएको हो ।

यसै गरी तत्कालीन तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुंगेल, नायब प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान, निर्देशक सविना मास्के, प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुबोध रिमाल, शोभन अधिकारी र अनुप रेग्मी, उपप्रबन्धकहरू मणिराज पौडेल, सुदीपराज घिमिरे, सरोज प्रधान र सन्तोष भण्डारी, वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्काविरुद्ध पनि अनुसन्धान भएकोमा मुद्दा चलाइएको छैन ।
उनीहरूले २०७९ भदौ १९ गते कम्पनीको आर्थिक विनियमावली २०७१ को विनियम ३५ (२) (क) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिमा नरहेको र आमन्त्रित भूमिकामा मात्रै देखिएको भन्दै मुद्दा नचलाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यी हुन् टेलिकमका बिलिङ प्रकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरू

तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार के.सी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराई, एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्क तथा उक्त कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ, सीआरबीटी एन्ड सीएस प्रोजेटेक्स अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन÷ प्रोजेक्ट म्यानेजर हवाङ वेइ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक