दलकै संरक्षणका विद्यार्थी नेतालाई कारबाही गर्ने कसले ?

निजी र सामुदायिकमा पुरानो मितिमा भर्ना, आंगिकमा बन्द
भर्ना बन्द भइसकेको अवस्थामा रजिस्ट्रेसन खुला गरेकोमा विद्यार्थीको आपत्ति

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डां खड्ग केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड गर्ने विद्यार्थी नेताविरुद्ध जाहेरी परे पनि अझै कारबाही हुन सकेको छैन ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पक्राउ गरी कारबाही गर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोडफोड र तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थीमाथि तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेको छ । प्रहरीकै सामुन्ने भएको तोडफोडमा संलग्न सबै विद्यार्थीको पहिचान भए पनि अहिलेसम्म कारबाही गर्ने आँट कसैले गर्न सकेको छैन ।

त्रिवि र प्रहरीमाथि दलबाट संरक्षित ती नेतालाई कारबाही गर्ने चुनौती थपिएको छ । हुन त त्रिविले गत बुधबार महानगरीय प्रहरी वृत कीर्तिपुरमा सीसीटिभी फुटेजबाट विद्यार्थी नेता पहिचान गरी जाहेरी दर्ता गराएको छ ।गत जेठ १४ गते पुनः भर्ना खोल्नुपर्ने माग गर्दै नेविसंघका नेता र नेविसंघबाट निर्वाचित भएका स्ववियुका पदाधिकारीले उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । विद्यार्थीले भर्ना हुन खोजेका विद्यार्थीलाई निर्वाचनपछि भर्ना गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, ती विद्यार्थीको भर्ना हुन नसकेपछि स्ववियु पदाधिकारीहरू तोडफोडमा उत्रिएका थिए । तोडफोडपछि त्रिविका पदाधिकारीहरू कार्यालय जान सकेका छैनन् ।

स्ववियु निर्वाचनअघि विद्यार्थी संगठनहरूबिच विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार त्रिविले २०८१ को फागुन ११ गतेदेखि नै भर्ना प्रक्रिया रोकेको थियो । यद्यपि त्रिविले जेठ मसान्तसम्मको लागि रजिस्ट्रेसन खुला गरेको थियो । विद्यार्थी नेताहरूले भर्ना र रजिसट्रेसन दुवै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रजिस्ट्रेसनको म्याद थपेर भर्ना बन्द गर्नु गलत निर्णय भएको आरोप लगाएका थिए ।

त्रिविले ६२ वटै आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई निर्देशन दिँदै विद्यार्थी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको आधारमा भर्ना रोकिएको थियो । त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित गर्न भर्ना रोकेको जनाए पनि रजिस्ट्रेसन खुला गरेका कारण निजी र सामुदायिक क्याम्पसले पुरानो मिति राखेर धमाधम भर्ना गरेका थिए । एक विद्यार्थी नेताले भने– ‘निजी र सामुदायिकले भर्ना गर्न पाउने ? अनि आंगिक क्याम्पसले नपाउने ? यही कारण हामीले विरोध गरेका हौं ।’

त्रिविले निजी क्याम्पसलाई प्रश्रय दिने गरी रजिस्ट्रेसन फारम जेठ २० गतेसम्म पुनः खोलिएको आरोप लगाएका छन् । एउटै विश्वविद्यालयमा दुईथरी नियम भएपछि भर्ना खोल्न माग गर्दै विरोध गरेको ती विद्यार्थीको भनाइ छ ।त्रिविले गत फागुन ११ गतेसम्म मात्रै भर्ना खुला भनिएको निर्णय सरकारी क्याम्पसहरूमा मात्र लागू भएको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णय निजी क्याम्पसहरूमा समेत लागू हुनुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्याम्पसको भर्ना गर्दागर्दै रजिस्ट्रेसन फारम स्वीकार गरिनु गलत भएको बताए ।

त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले दोषीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै प्रहरी वृत कीर्तिपुरमा निवेदन दिएका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी मागेपछि त्रिविले बुधबार जाहेरी दिएको हो । प्रहरी वृत कीर्तिपुरले मंगलवार त्रिविलाई पत्र लेखेर जाहेरी दिन भनेको थियो ।
स्रोतका अनुसार तोडफोड गर्नेमा नेविसंघ निकटका विद्यार्थी नेता र नेविसंघबाटै निर्वाचित भएका स्ववियुका पदाधिकारीसमेत संलग्न थिए । तोडफोड गर्नुअघि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न कलेजमा नेविसंघबाट निर्वाचित भएका स्ववियुका पदाधिकारीहरू स्नातकको भर्ना खुलाउनुपर्ने माग राखेर उपकुलपति कार्यालय पुगेका थिए ।

उपकुलपति प्राडा केसी नभएको मौका छोपेर कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो । प्रहरीले रोक्दा रोक्दै पनि उनीहरूले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका थिए ।तोडफोडपछि संयुक्त हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति र भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । सोही आधारमा त्रिविले किटानी जाहेरी दिएको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नुलाई कानुनले समेत अपराध भनेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई १ वर्षसम्मको कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि तोडफोडको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १७ (३) अनुसार सहकुलपतिका हैसियतबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि रघुजी पन्तको नाममा विज्ञप्ति जारी भएको थियो ।
अब प्रहरी समक्ष किटानी जाहेरी परिसकेको र त्रिविले समेत कारबाही गर्ने आश्वासन दिइसकेको अवस्थामा आरोपित विद्यार्थी पक्राउ पर्लान् कि नपर्लान् भन्ने विषय राजनीतिमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसकै रमेश लेखक गृहमन्त्री भएको अवस्थामा किटानी जाहेरी दिएका विद्यार्थी नेता पक्राउ पर्लान वा नपर्लान् भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायले नियालिरहेको छ ।