अमेरिकी कठोरताले संकट गहिरिन सक्ने

प्रतिनिधिसभा बन्धक


काठमाडौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा नेपाली युवायुवतीलाई ठगी गर्दै अमेरिका, खाडी तथा युरोपेली देशहरूतर्फ पठाइएको विषयले नेपाली राजनीति तरंगित भइरहेको अवस्थामा अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसा दिने प्रक्रियामा थप कडाइ गरेको छ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा सुरक्षा जाँचमा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसा दिनुअघि व्यापक सुरक्षा जाँच गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रत्येक यात्रुले आतंकवाद विरोधी डाटाबेस र कानुन कार्यान्वयन निकायको रेकर्ड जाँचसहितको कडा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ, दूतावासको सूचनामा उल्लेख छ– ‘सबै शंका निवारण नभएसम्म भिसा जारी हुनेछैन ।’दूतावासले अमेरिका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया कडा पारिएको जानकारी दिनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्भावित खतरा देखिएका नेपाली नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको सूचनाले भिजिट भिसाको नाउँमा हुने मानव तस्करीजस्ता क्रियाकलापले अमेरिकाको सुरक्षा प्रणालीलाई असर पार्न सक्ने अमेरिकाले आँकलन गरेको स्पष्ट पारेको छ । यस प्रकरणले नेपाल विश्वस्तरमै बद्नाम भएको छ भने सत्तापक्ष र विपक्षी झैझगडामा उत्रन थालेका छन् । जसका कारण केही दिनदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । विपक्षीले गृहमन्त्री रमेश लेखक र उहाँको सचिवालयका सदस्यहरू भिजिट भिसा सेटिङमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ भने सत्तापक्षले त्यस्तो आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

विशेषगरी त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहितको मिलेमतोमा दैनिक ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी असुली हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आइरहेको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाउँदै आइरहेको छ । यस प्रकरणमा विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।प्रतिपक्षीको विरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनमा बाधा आउनुका साथै मुलुकको नीति निर्माण प्रक्रियामा समेत अवरोध भएको छ ।सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने गृहमन्त्रीको बचाउमा उत्रिएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले छानबिन नभई आरोपकै भरमा राजीनामा माग गर्नुको औचित्य नरहेको बताउँदै यदि छानबिनबाट संलग्नता पुष्टि भए लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले आरोप लाग्दैमा मन्त्रीलाई हटाउनु लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने जिकिर गर्नुभयो । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरी ढकालले आफूसँग १२ हजारभन्दा बढी भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी केस फाइलहरू रहेको दाबी गर्नु भएको छ ।

तर, हालसम्म उहाँले एकजनाको नाम पनि सार्वजनिक गर्न सक्नु भएको छैन । जसले उहाँको दाबीप्रति प्रश्न खडा गरेको छ । ५० करोडभन्दा बढी रकम चलखेल भएको आरोप, गृहमन्त्रीमाथिको राजनीतिक दबाब, अमेरिकाको कडाइ, संसद् अवरुद्धजस्ता परिघटनाले यो विषय अब केवल भ्रष्टाचारको मामिला नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सम्बन्धसँग पनि गाँसिएको गम्भीर मुद्दा बन्दै गएको देखिन्छ ।