यातायातमा हडताल गर्नेलाई एक वर्ष कैदको कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं।

सरकारले स्थल र हवाइमार्गबाट यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको छ । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने र हड्ताल गरिएमा एक वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गृह मन्त्रालयले यो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई यातायात हड्ताल गर्नेमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्रालयले ५ फागुन २०८१ मा राजपत्र प्रकाशित गर्दै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई समेत अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको थियो । सो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको हडताल गरेमा, त्यस्तो हड्तालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र त्यस्तो हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुने हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ र ५ मा छ ।

तर, सोमबार यातायात व्यवसायीहरूले गरेको हड्तालका कारण देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प बन्यो, यात्रु बिचल्लीमा परे । काठमाडौंमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल जाने बिरामी बाटोमै अलपत्र परेकोदेखि विमानस्थल जानुपर्ने यात्रुले दुःख कष्ट पाए । तर, सरकारले हड्ताल गर्नेमाथि कुनै कारबाही गरेन ।
कानुनले दण्डनीय मानेको अपराध गर्ने यातायात व्यवसायी तथा हड्ताल गर्न उक्साउने नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै गृहमन्त्रालयको आलोचना भएको छ ।