५० लाख जनताको दैनिकी संकटमा

–देशभरि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा १२ लाख बढी मजदुर

–गृहमन्त्री र संघर्ष समितिबीचको वार्ता निष्कर्षविहिन

–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं

देशभरि सार्वजनिक यातायात मजदुर र व्यवसायीको आन्दोलनले दैनिक कमाइ खाने समूहको अवस्था संकटमा पर्न थालेको छ ।
राजधानी उपत्यका मात्र होइन, देशभरि सार्वजनिक यातायातको बन्दले दैनिक यात्रुहरूलाई हैरानीमा पारिदिएको छ । घरबाट कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल जाने यात्रुहरू बिहानदेखि साँझसम्म सडकमा अलपत्र परेका छन् । अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र व्यवसायीहरूले सातबुँदे मागसहित अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेपछि झनै समस्या गहिरिएको छ । उनीहरूको मुख्य माग भनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली खारेज गराउनु हो, जसले निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न अनुमति दिएको थियो ।

मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका दीपक केसीका अनुसार, हाल देशभरि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा १२ लाखभन्दा बढी मजदुरहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् भने ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् ।

यी सवारीसाधनमा काम गर्ने मजदुरहरूको दैनिकी बन्दको कारण संकटमा परेको छ । सर्वसाधारण यात्रुहरू मात्र होइन, स्वरोजगारमा आधारित करिब ३ लाख मजदुरहरूसमेत बेरोजगारीको चक्रमा फसेका छन् । बन्दको प्रभाव दैनिकीमा मात्रै सीमित छैन । दैनिक ५० लाखभन्दा बढी यात्रुहरू सीधै प्रभावित भएका छन् । विद्यालय गएका बालबालिका, अस्पताल गएका बिरामी, कार्यालय गएका कर्मचारी, सबै यात्रुको दुःख बेग्लै छ । घरको छाक टार्न बिहानबेलुकी कमाउने वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।

यसबीच, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिबीच सोमबार वार्ता भएको थियो । गृह मन्त्रालयमा बसेको छलफलले ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात क्षेत्रबाट ४ र विभिन्न मन्त्रालयबाट ७ जना गरी गठन भएको समितिले वार्ता शुरू गरेको छ । सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरी वार्ता गरेको थियो । तर उक्त वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनरत व्यवसायीसँग छलफल गरी कार्यदल गठनको घोषणा गर्नुभएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्रम, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका उपसचिवसहित ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक र गृह मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य (सदस्य सचिव) छन् ।

आन्दोलनरत व्यवसायीका तर्फबाट यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसहित आठ जना कार्यदलमा सहभागी छन् । छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै संवाद र वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गरिने उहाँको भनाइ थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै बन्दलगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ ।

तर, समस्या अहिले नै समाधान हुने अवस्था छैन, किनकि संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन यथावत राख्ने बताएको छ । व्यवसायीहरूको यो आन्दोलन जायज छ ? कतिपय यात्रुहरू भन्छन्, व्यवसायीहरू सधैं सेन्डिकेट गरेर यात्रुहरूलाई दुःख दिने काममा लाग्छन् । सरकारी निर्णयलाई अस्वीकार गरेर आन्दोलन गर्नु गलत हो । प्रमोद रुपाखेतीजस्ता यात्रुहरू भन्नुहुन्छ– ‘यातायात व्यवसायीहरू आफूलाई मात्र फाइदा हुने निर्णय चाहन्छन्, तर हामी यात्रुहरूलाई सधैं मर्कामा पार्छन् ।’

यता सरकार पनि यति ठूलो समस्या हुँदा समस्या समाधान गर्न ढिलासुस्ती गर्दैछ । नियमावली संशोधन गर्ने वा स्पष्ट नीति ल्याउने काममा सरकार चुपचाप बसेको देखिन्छ । यही मौनताले गर्दा आन्दोलन चर्किएको छ र सर्वसाधारण यात्रुहरूको समस्या झनै बढेको छ । आन्दोलनको नाममा यात्रुहरूलाई दुःख दिने व्यवसायीहरूको नीति सही छैन तर सरकारको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताले समस्या झनै बढाएको रुपाखेती बताउनुहुन्छ ।