सरकारको कर नीति : सूचना प्रविधि र हरित अर्थतन्त्रलाई सहुलियत

काठमाडौं

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर प्रणालीमा भएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई ध्यानमा राखी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न प्राप्त सुझावहरूलाई समेत विचार गरी यसको सान्दर्भिकता र व्यवहारिक प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । साथै, विषयगत कानूनहरू संशोधन गरी गैरकर राजस्वका दरहरूलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने आम्दानीमा ५ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने र सोही कर अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । १० करोड रुपियाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन गर्न काठ सिजनिङ उद्योगको मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने र अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिनेछ । प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक मिल मेसिनरी तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा हटाइ अन्य कर तथा महसुल पनि खारेज गरिएको छ ।

यस्तै, फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीमा पनि १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य सबै कर र महसुल हटाइएको छ ।हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने उपकरणहरूमा सबै प्रकारका कर तथा महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता उद्योगहरूलाई ६ वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट सञ्चय हुने विद्युतका लागि आवश्यक पर्ने ब्याट्री र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलमात्र लिइनेछ भने अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिनेछ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ र अन्य कर तथा महसुल छुट दिइनेछ ।

साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।२० वर्षभन्दा पुराना वा प्रयोगमा आउन नसकेका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टाका लागि करदाता दुवै वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी सम्पूर्ण आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्न टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लिई अन्य सबै कर तथा महसुल छुट दिइनेछ । ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडामा अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेमा त्यस भाडालाई खर्चको रूपमा गणना गर्न पाइनेछ ।

राजस्व प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा, साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत अवकाश कोषहरू (जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोष) मा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिहरूले विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा जरिवानामा सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी तथा हवाई टिकट कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले मूल्य अभिवृद्धि करमा बाँकी कर रकम बुझाएमा समेत जरिवाना र अन्य शुल्कमा मिनाहा हुनेछ ।

आय विवरण पेस नगरेका करदाताहरूलाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने अवसर दिइनेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धन गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर पनि खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ ।

हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अब नेपालमा विनिमय हुन सक्ने पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक बिना घोषणा ल्याउन सक्नेछन् भने सोभन्दा बढी रकम ल्याउँदा भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था सहज बनाइनेछ । राजस्व छुट सुविधाअन्तर्गत पैठारी गरिने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा रहेको १६ लाख रुपियाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न तथा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन यस्ता सवारीमा हाल कायम रहेको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत् राखिएको छ ।करको दायरा विस्तार र कर आधारको संरक्षण गर्न मदिरा, वियर, सुर्ती तथा चुरोटको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरिएको छ ।

विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । विद्युतीय बिजक प्रणालीमा करदाताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीको दायरा पनि फराकिलो पारिनेछ । करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाइनेछ । डिजिटल कारोबारलाई कर दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार पनि विस्तार गरिएको छ । साथै, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइनेछ ।व्यापार सहजीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अस्थायी रूपमा नेपाल भित्रिने सवारी तथा ढुवानी साधनहरूका लागि भन्सार बिन्दुमा महसुल तिरेपछि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निकासी तथा पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले एक्जिम कोड लिनुपर्ने अवस्थामा राखिएको तीन लाख रुपियाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज गरिएको छ । करयोग्य कारोबार नभएको अवस्थामा पनि तिर्नुपर्ने न्यूनतम करको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिहरूको छनोट गरी उनीहरूद्वारा निकासी तथा पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा प्रदान गरिने र व्यवसायिक स्थलमै मालवस्तुको परीक्षण सेवा उपलब्ध गराइनेछ । भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटाबेस निर्माण गरिनेछ र सन्दर्भ मूल्य प्रणालीलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापन गर्नेछ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी तथ्यांक तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावटको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ भने राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमन प्रभावकारी बनाइनभएको छ ।राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रशासनको विशिष्टीकरण, क्षमता विकास तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाइनेछ । प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरिनेछ जसबाट कार्यप्रणाली सरल बन्ने र कर परिपालन तथा संकलन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्त्यमा, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तथा भन्सार सुधार कार्ययोजनाबमोजिम सुधारका कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछन् भने राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।

के केमा कर थपियो
–सिमेन्टमा प्रतिबोरा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क प्रतिबोरा ३२ रुपियाँ पर्ने ।
–सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासी कर ।
–फिल्टर चुरोटमा ५ प्रतिशत र फिल्टर नभएको चुरोटमा ३ प्रतिशत थप कर ।
–मदिरामा १०० प्रतिशत भन्सार, वाइन र बियरमा लागत मूल्यको ८० प्रतिशत लाग्ने भएको छ ।
–विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायमा ५ प्रतिशत अन्तिम करमात्र लाग्नेछ ।
–स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट छ ।
–होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह आयकर छुट र आवश्यक उपकरणहरूको पैठारीमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल ।
–हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ मेसिनको उपकरणहरूमा कर छुट तथा उद्योगहरूलाई ६ वर्षसम्म आयकर छुट ।
–फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रंगशाला, टनेल बोरिङ मेसिनलगायतका पूर्वाधार निर्माण सामग्रीमा कर छुट ।
–खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल र श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकर खारेज ।