आलम प्रकरणमा उच्चको अनौठो फैसला, सर्वत्र विरोध र आलोचना

रौतहट

जिउँदो मानिसलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोग्दै आएका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनाले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलासबाट बुधबार सफाइ पाएका छन् । पाँच वर्ष आठ महिना आठ दिन कारागार जीवन बिताएका आलम अदालतको फैसलासँगै छुट्ने भएका हुन् । ०६४ चैत्र २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत गौरले मोहम्मद अफताब आलमसहितलाई ०८१ वैशाख १४ गते जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर, बुधबार उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले फैसला उल्ट्याउँदै अनौठो निर्णय गरेको हो ।

उच्चको यो फैसलाको सर्वत्र आलोचना र विरोध भइरहेको छ । अब सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको यो त्रुटिपूर्ण फैसलालाई सच्याउने आशा गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले बुधबार आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताद आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको हो ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाटसमेत इँटाभट्टाको खरानीमा केही नदेखिएकाले सफाइ दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । उच्च अदालत वीरगञ्जका तहसीलदार ध्रुव सुवेदीले चारैजनाले सफाइ पाएको बताउनुभयो । आलमलाई घट्नाको १२ वर्षपछि २०७६ असोजमा पक्राउ गरेर जिउँदै इँटाभट्टामा मान्छे जलाएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको जन्मकैदको फैसलाप्रति आलमका परिवार न्यायको लागि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज पुगेका थिए ।