धुमिल हुँदै आशा र अपेक्षा

काठमाडौ ।

जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रले आज १८ औँ वर्ष पूरा गरेको छ । तर, यी वर्षहरूमा जनताका थुप्रै आशा र अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भएका छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको उदय गरायो, तर अधिकांश जनताले सो गणतन्त्रबाट आफैंलाई टाढा महसुस गरिरहेका छन् ।संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार गणतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्ष गौरवपूर्ण भए पनि व्यावहारिक अभ्यासमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।

प्राध्यापक लोकराज बराल भन्नुहुन्छ– ‘संविधान बन्यो, चुनावहरू भए, संघीय संरचना निर्माण भयो । तर, जनताले अझै प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन् । जनताले गणतन्त्र आएको वास्तविक अनुभूति गर्न नपाउँदा गणतन्त्रमाथि ठूला ठूला प्रश्न सिर्जना हुन थालेका छन् ।’ राजनीतिशास्त्रीहरू गणतन्त्रले जनताको जीवनमा आशा र विश्वास जगाउन सक्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित पार्टी स्वार्थ, र संस्थागत कमजोरीले गर्दा गणतन्त्र गन्हाउने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।२०६३ सालमा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिले केही समय जनतामा उत्साहको माहोल सिर्जना ग¥यो । तर, पछिल्ला १८ वर्षमा आमजनताको राजनीतिक नेतृत्वप्रति मोहभंग हुन थालेको छ । जनमुखी शासन प्रणाली ल्याउने वाचा गरिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता जीवनसँग जोडिएका सवालमा सरकार असफल देखिएको छ ।

संघीयताको अभ्यास पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित रहेको टिप्पणी गर्दै राजनीतिशास्त्री बरालले भन्नुभयो– ‘गाउँपालिका अध्यक्ष चयन गर्नसमेत पार्टीको केन्द्रीय समितिको अनुमोदन चाहिने अवस्था संघीयता विरोधी चिन्तन हो । यद्यपि, जनतामा वाकस्वतन्त्रता भने फस्टाएर गएको छ । आफूलाई मन लागेको कुरा निर्धक्कसँग बोल्न पाउने अवस्था भने छ ।’राजतन्त्र हटेर जनताले आफैं संविधान निर्माण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर, जनताले निर्माण गरेका संविधानले पनि जनताको हित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिँदैछ, जुन दुखद् हो ।संविधानले समाजवादउन्मुख शासनको मार्गचित्र दिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो सपना अझै अधुरो छ । मुलुकमा गणतन्त्रले असल पक्ष संस्थागत गर्न नसक्दा नकारात्मक प्रवृत्तिहरू बलियो भएका छन् ।

गणतन्त्रको १८ औँ वर्षमा आइपुग्दा बहस फेरि चर्किएको छ — के यो प्रणालीले जनताको हित गर्न सकेको छ त ? के सत्ताधारी दलहरूले जनताको विश्वास जित्ने व्यवहार देखाएका छन् त ? उत्तर स्पष्ट छ — सुधारको खाँचो गम्भीर छ । गणतन्त्रको मर्म आत्मसात नगरी केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्नुले जनतामा थप वितृष्णा र विकर्षण बढाउँछ । यसैले अब दलहरूले स्वार्थ, सत्ता मोह र गुटबन्दीको राजनीति त्यागी साझा एजेन्डामा एकमत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।गणतन्त्र जनताका लागि हो, जनतासँगै हुर्कनुपर्ने हो । नत्र यसले पनि कुनै दिन जनताबाटै प्रश्न उठाउने छ — हामीले गणतन्त्र किन ल्याएका थियौं ?