नेपालको ७४ वर्षे बजेट कालखण्ड: ५ करोडदेखि १९ खर्बसम्मको यात्रा

काठमाडौं

सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का निम्ति अनुमानित आय व्यायसहितको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप पछिल्लो एक दशकदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । त्यसअघि सरकारले आफ्नो अनुकूल समयमा आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेपछि समेत बजेट प्रस्तुत गर्ने गथ्र्यो ।

शासकहरूले आफ्नो अनुकूलतामा देशको ढुकुटी खर्च गर्दै आएको भए पनि वि।सं। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् गठन भएको सरकारले वि।सं। २००७ सालमा खर्च र आम्दानीको हिसाबसहित व्यवस्थित रुपमा सरकारको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । यस अर्थमा नेपालको बजेटले सात दशक पार गरिसकेको छ । नेपालको बजेट प्रणाली लामो समयदेखि क्रमिक रूपले विकसित हुँदै आएको छ, जसमा राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र, विकास योजना र प्रशासनिक संरचनाको परिवर्तनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

‘बजेट’ शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाको ‘बेग’ र फ्रेन्च भाषाको ‘बगेट’ शब्दबाट आएको हो । यी दुवैको अर्थ ‘छालाको सानो थैली’ भन्ने हुन्छ । यो थैली बेलायतका अर्थमन्त्रीहरूले संसदमा आर्थिक कागजातहरू ल्याउन प्रयोग गर्ने गर्थे । आधुनिक बजेट अवधारणाको थालनी सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको मानिन्छ, जसमा ‘प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउनु पर्दैन’ भन्ने अवधारणाले जनतामुखी बजेट प्रणालीको जग हाल्यो । इतिहासअनुसार तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री रोबर्ट वालपोलले सन् १७३३ मा पहिलोपटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालमा भने बजेट प्रणालीको औपचारिक सुरुआत वि।सं। २००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटको कुल आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपियाँ थियो भने राजस्व लक्ष्य ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपियाँ थियो । यस बजेटमा सार्वजनिक प्रशासन, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । यद्यपि, वि।सं। २०१३ सालबाट मात्रै योजनाबद्ध विकासको अवधारणा भित्रिएको थियो । त्रिवार्षिय योजनाको थालनी गरिँदा बजेटलाई साधारण खर्च र विकास खर्चमा वर्गीकरण गरियो ।

आव २०१९र२० देखि नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागू गरियो ९जुन क्रमिक रुपमा लागू गरिएकोमा आ।व। २०२४र२५ सम्म नेपालभर लागू गरिएको थियो ।

त्यस्तै वि।सं। २०२०र२१ देखि राजस्व वर्गीकरण थप स्पष्ट बनाइयो भने आर्थिक वर्ष २०२६र२७ देखि कार्यक्रममूलक बजेटको अभ्यास सुरु गरियो ।

यसैबीच, सार्वजनिक खर्चका विविध क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्न थालिएको थियो र अघिल्लो वर्षको आय–व्ययको विवरण पनि बजेटमा समावेश हुन थाल्यो।

वि।सं। २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापश्चात् बजेट प्रणालीले अझ प्रगतिको गति लियो । विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमहरू, स्थानीय विकास परियोजनाहरू, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र साना–मझौला व्यवसायको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइयो । वि।सं। २०५९र६० देखि मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा सुरु गरियो, जसले नीति–कार्यक्रम र बजेटबीचको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पु¥यायो ।

संघीय संविधान कार्यान्वयनपश्चात् तीन तहमा स्रोत विनियोजन प्रणाली लागू गरियो जसले बजेट प्रणालीलाई थप समावेशी बनायो।

बजेट आकार पनि क्रमशः विस्तार हुँदै आएको छ। वि।सं। २००८ सालमा जम्मा ५।२५ करोड रुपियाँको बजेट रहेको थियो भने वि।सं। २०२७र२८ मा यो १ अर्ब रुपियाँ नाघेको थियो । वि।सं। २०४८ मा बजेट ३६ अर्ब पुगेको थियो भने २०६५र६६ मा यो २ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँसम्म पुगेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार झनै फराकिलो हुँदै गएको छ । वि।सं। २०७८र७९ मा बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ, २०७९र८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ, र २०८०र८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । २०८१र८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा १९ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँको बजेट आउने आँकलन गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा, नेपालमा बजेट प्रणालीको विकास केवल आर्थिक दस्तावेजको परिवर्तन मात्र नभएर समग्र शासन प्रणाली, संघीयता, लोकतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, समावेशिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउने प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनेको देखिन्छ। भविष्यमा बजेट प्रणाली अझ पारदर्शी, परिणाममुखी र नीतिनिर्माणमा केन्द्रित हुन सकेमा मात्र नेपालको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

प्रभावकारी बजेटका अभ्यास

नेपालमा प्रभावकारी बजेट प्रणाली स्थापनाको प्रयास पछिल्लो दुई दशकदेखि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। प्रभावकारी बजेट भन्नाले नीतिसँग मेल खाने, संसाधनको उचित वितरण गर्ने, परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जनाइन्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालले केही महत्वपूर्ण सुधारहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्यक्रममूलक बजेट स् वि।सं। २०५८र५९ देखि कार्यक्रम–परिणाम आधारित बजेट प्रणालीको अभ्यास थालिएको हो । यसले बजेटलाई खर्चको मात्रामा होइन, उपलब्ध परिणाम र प्रभावको आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास ग¥यो।

मध्यकालीन खर्च संरचना स् वि।सं। २०५९र६० देखि सुरु गरिएको यो अभ्यासले तीन वर्षको खर्च योजना प्रस्तुत गर्न थालेको हो, जसले नीति, कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेटः

वि।सं। २०६४र६५ देखि लागू गरिएको यस अवधारणाले बजेटले लैंगिक समावेशिता र समानताप्रति कस्तो योगदान पु¥याइरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्ने अभ्यास थालियो।

नतिजामुखी बजेटः

पछिल्लो दशकमा नतिजालाई केन्द्रित गरेर योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गरिने प्रणाली विस्तार भइरहेको छ।

सार्वजनिक खर्च ट्रयाकिङ र सामाजिक लेखा परीक्षण स् यी अभ्यासहरूले बजेटको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा नागरिक सहभागिता बढाएका छन् । संघीय संविधान कार्यान्वयनपछि तीन तहको सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट निर्माणको अभ्यास थालिएको छ ।

संघीय बजेट जेठ १५ गते, प्रदेश बजेट असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गतेभित्र प्रस्तुत गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीयताको अभ्याससँगै बजेटको संरचना पनि विस्तारित भएको छ । अब बजेट केवल संघीय स्तरमा होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र आवश्यकताका आधारमा समेत केन्द्रित हुन थालेको छ ।

केही महत्वपूर्ण बजेट

बजेटीय यात्राको सात दशक लामो अवधिमा केही वर्षहरू यस्ता छन्, जसका बजेट नीति, कार्यक्रम र घोषणाका कारण इतिहासमै ‘बिर्सनै नसकिने’ बनेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव र दीर्घकालीन नीति परिवर्तनका हिसाबले वि।सं। २००८, २०१५, २०४८ र २०५१ का बजेटहरू विशेष उल्लेखनीय छन् ।

प्रथम बजेट वि।सं। २००८ मा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले ल्याएका थिए, जसमा कृषि र व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो । धेरै विस्तृत कार्यक्रम नभए पनि उक्त बजेटले नेपालको योजनाबद्ध आर्थिक विकास र क्रान्तिको ढोका खोलिदिएको थियो ।

वि।सं। २०१५ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारबाट ल्याइएको बजेटले पनि कृषि, ग्रामीण विकास, खानेपानी र व्यापार विस्तारमा जोड दिएको थियो। लोकतान्त्रिक जनआकांक्षाअनुसार कार्यक्रम ल्याइएको उक्त बजेट जनउत्तरदायी बजेटको सुरुवातका रूपमा पनि चिनिन्छ।

वि।सं। २०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा संसद विघटन गरी पञ्चायती शासन प्रणाली सुरु गरेसँगै बजेट प्रणालीमा ठूलो मोड आयो। त्यसयता झण्डै ३० वर्षसम्म बजेट जन अपेक्षाभन्दा बढी पञ्चायती योजनाका साधन मात्र बन्यो।

वि।सं। २०४८ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले जनतालाई पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता दिने घोषणा ग¥यो । निजी क्षेत्रमैत्री नीति अंगाल्दै राज्यको भूमिका नियमनकारी र समन्वयकर्ताको रूपमा सीमित गर्ने सोच बोकेको यो बजेटपछि उद्योग, सेवा क्षेत्र र रोजगारमा व्यापक विस्तार भयो । सो बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग हाल्यो र त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले ती नीतिबाट फिर्ता हुन सकेन।

वि।सं। २०५१ मा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट नेपालको सामाजिक सुरक्षामुखी पहिलो बजेटका रूपमा चिनिन्छ । उनले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमलाई मानकका रुपमा मानिन्छ ।

वि।सं। २०६५र०६६ मा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटलाई नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा समावेशी बजेटका रूपमा लिइन्छ । उनले ग्रामीण भेग, साना समुदाय र उत्पीडित वर्गहरूलाई लक्षित गर्दै आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने नीति लिएका थिए।