मेयर साहका अवैतनिक दुई सल्लाहकारलाई अख्तियारको पत्र

काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहका दुई सल्लाहकारको सबै विवरण माग गरेको छ । मेयर साहको सचिवालयमा नियमविपरीत करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले मेयर साहका मुख्य योजनाकार सुनिल लम्साल र कुमार ब्यञ्जनकारको नियुक्ति र सेवा सुविधासहितको सबै विवरण माग गरेको हो ।

अख्तियारले जेठ ९ गते कामपालाई पत्र पठाई लम्साललाई अवैतनिक पूर्वाधार सल्लाहकार र ब्यञ्जनकारलाई अवैतनिक व्यवस्थापन सल्लाहकार नियुक्ति कुन कानुनी आधार तथा निर्णयको आधारमा भएको हो भन्ने खुलाई सो निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेको हो ।

पत्रमा निजहरूको विज्ञता के हो ? कुन प्रयोजनका लागि नियुक्ति गरिएको हो ? सो खुलाई निजहरूको विज्ञता, शैक्षिक योग्यता, अनुभवसमेत खुल्ने प्रमाणहरू प्रमाणित प्रतिलिपि, र निजहरू अवैतनिक रहेको, पारिश्रमिक नबुझेको भन्ने खुल्ने प्रमाण, उनीहरूले उपयोग गर्ने सवारी साधन, इन्धन सुविधा, सञ्चारलगायत सुविधा भ्रमण भत्ता तथा महानगरबाट भुक्तानी भएका अन्य कुनै पनि प्रकारका सुविधा भए सोको हालको मितिसम्मको स्पष्ट विवरण माग गरेको छ ।

आयोगले सो विवरण माग गरेपछि सल्लाहकारको रूपमा कामपाभित्र हालिमुहाली गर्ने दुईजना सल्लाहकारको पद नै धरापमा पर्ने देखिएको छ । कामपा स्रोतका अनुसार सल्लाहकारद्वय लम्साल र ब्यञ्जनकारले कामपाको ठेक्का मिलाउने, विभिन्न विभागमा हस्तक्षेप गरी अनधिकृत रूपमा काम गराउने, गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सोमबार नेपाल समाचारपत्रमा कबाडी टेन्डरको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि टेन्डर स्वीकृत गर्न लम्सालले वातावरण व्यवस्थापन विभागदेखि प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतलाई समेत दबाब दिएको खुलेको छ ।

लम्सालकै कारण मेयर साह विभिन्न टेन्डरमा बदनाम हुनुभएको छ भने कामपाका एक दर्जन कर्मचारी आयोगमा बयान दिइरहेका छन् । कामपाका अधिकांश उच्च कर्मचारीको भनाइ छ – ‘उनीहरूको हस्ताक्षर हुँदैन । हामीले हस्ताक्षर नगरे सचिवालयको नाममा धम्की आउने गरेको छ ।’ विशेषगरी मेयरको निर्देशन र लम्सालको आग्रहमा वातावरण विभागमा अधिकांश नियमविपरीत काम भएको बताइएको छ । एम्बुलेन्स खरिद, स्मार्टबोर्ड खरिदलगायतका अधिकांश उजुरी मेयरको सचिवालयकै कारण भएको छ ।

मेयरका सल्लाहकारका कारण अधिकांश कर्मचारी हैरान भएका छन् । अति भएपछि मेयरका मुख्य योजनकारद्वय लम्साल र ब्यञ्जनकारको विरुद्धमा उजुरी परेको हो । स्रोतका अनुसार अवैतनिक सल्लाहकारको हैसियतमा लम्साल र ब्यजनकार फ्रान्स भ्रमणमा गएका छन् । महानगरको ईभी गाडी चढिरहेका छन् । गाडीमात्रै होइन, पेट्रोल सुविधासमेत लिएका छन् । बैठक भत्ता लिने गरेका छन् । दुई सल्लाहकारले मेयर साहको अधिकांश कामको हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
मेयरको सहरी योजना आयोगअन्तर्गत आयोगको सहायक विज्ञको नियुक्ति हुन न्युनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्छ । वातावरण र पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहकार लम्सालको योग्यता पुगे नपुगेको अख्तियारले अनुसन्धान गर्नेछ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मेयर साहको स्टाटस पोस्ट गर्ने ब्यन्जनकारको नियुक्ति र योग्यताको विषयमा समेत प्रश्न सोधिएको छ ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले पत्र पठाएको गाइँगुइँ हल्ला सुनेपछि लम्साल र ब्यञ्जनकार नियुक्तिको विवरण मेयर सचिवालयमा लगिएको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको कार्यकालमा सबै सल्लाहकारको फाइल सुटुक्क मेयर सचिवायलमा लगिएको स्रोतको भनाइ छ ।

कार्यपालिकाका सबै सदस्यले गरे बैठक बोलाउन माग

काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतका ४१ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर बालेन्द्र साहलाई तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरूको सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकले सो माग गरेको हो । उक्त बैठकमा ४२ सदस्य रहेको कार्यपालिकाका मेयर साहबाहेक सबैको उपस्थिति रहेको थियो ।

मेयर साहले एकलौटी गर्न खाजेको आरोप लगाउँदै बैठकले तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेको हो । एक साताभित्र कार्यपालिका बैठक नबोलाए के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भन्नुभयो– ‘पहिला एक हप्ता कुर्छौं, त्यसपछि थप निर्णय गर्नेछौं ।’

कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको छ । सो विषयमा सबै कार्यपालिका सदस्य एकमत भएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था भए पनि मेयर साहले बैठक बोलाउनुभएको छैन । कार्यपालिकाको बैठक पछिल्लो समय बैठक पुस १० पछि सकेको छैन ।

प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख रहेको जिकिर गर्दै महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भन्नुभयो– ‘६ महिनादेखि बैठक बस्न नसकेकाले तत्काल बैठक बोलाउन दबाबस्वरूप पत्र दिएका हौं ।’

स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्न पाएको छैन । त्यसले गर्दा कामपाको अधिकांश काम अस्तव्यस्त छ । मेयर साहसँग उपमेयर सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागार्इंको बोलचाल नै छैन ।