इन्ड्राइभका चालकबाट महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको शृंखला

‘हामी नेपाल’को चेतावनी : अति भयो, अब आन्दोलन गर्छौं

काठमाडौं।

सेवाग्राहीका रूपमा रहेका महिलामाथि यौन हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना बढ्दै गएपछि इन्ड्राइभ सेवाप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको इन्ड्राइभ एपमार्फत सेवा दिने केही चालकहरूले महिला यात्रुमाथि एकपछि अर्को यौन दुव्र्यवहार गर्दै आइरहेका हुन् ।

सामाजिक अभियन्ता युवाहरूको संस्था हामी नेपालले गरेको अध्ययनमा इन्ड्राइभका चालकहरूबाट महिला यात्रुमाथि एसएमएसमार्फत यौन प्रस्ताव राख्ने, फेसबुक वा अन्य माध्यमबाट व्यक्तिगत सम्पर्कको प्रयास गर्ने, यात्रा अवधिमा ‘रेस्ट गर्ने’ बहानामा अश्लील कुरा गर्ने र नमाने अपमानजनक व्यवहार गर्ने घटना व्यापक रहेको पाइएको हो ।

‘एक घण्टा रेस्ट गर्ने कि ? मलाई पैसा चाहिँदैन, रमाइलो गरौँ…’ जस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू महिलाहरूले यात्राकै क्रममा सुन्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय चालकहरूले महिलाको मोबाइल नम्बर सुरक्षित राखी पुनः सम्पर्कको प्रयास गर्ने, यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरे अपमान र धम्की दिने गरेको प्रमाणसमेत भेटिएको हामी नेपालको दाबी छ ।

संस्थाका अनुसार इन्ड्राइभबाट सेवा लिँदै आएका धेरै महिलाहरू यौन हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । कतिपय घटनाहरू प्रहरीसम्म पुगिसकेका छन् । यस्ता गतिविधिबाट महिलाहरूमा भय र असुरक्षा बढ्दो छ, भने सर्वसाधारणमा पनि इन्ड्राइभबाट ठगी र अपमानको डर व्यापक बन्दै गएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोराले इन्ड्राइभ सेवा लिएकामध्ये अहिलेसम्म यौनदुव्र्यवहार भएको भन्दै २ वटा उजुरी आएको जानकारी दिनुभयो । कैयौं घटनाहरू भने प्रहरीसमक्ष पुग्न सकेका छैनन् ।

हामी नेपालले इन्ड्राइभबाट अव्यवस्थित, असुरक्षित र सेवाग्राही महिला दिदीबहिनीहरूमाथि हुँदै आएको यौन दुव्र्यवहारजन्य कार्यशैलीविरुद्ध कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । संस्थाले तत्काल सरकारी नियमनकारी निकायहरूलाई इन्ड्राइभमाथि निगरानी, अनुशासन र कानुनी कारबाही गर्न आह्वान गरेको छ ।
इन्ड्राइभका नाममा भइरहेको कथित डिजिटल सेवाको छायामा यौन हिंसा र ठगीको अँध्यारो पाटो अब सतहमै देखिन थालेको छ । पीडित महिलाहरू न्यायको खोजीमा प्रहरीकहाँ पुग्न थालेका छन् भने सामाजिक संस्थाहरूले न्याय र सुरक्षाका पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

विगत लामो समयदेखि सरकारी निकायमा दर्ता नै नगरी इन्ड्राइभ सञ्चालनमा आउँदा उसले लाखौं रुपियाँ राजस्वसमेत ठगी गरेको स्रोतको दाबी छ । विभिन्न विरोध भएपछि उसले २०८१ साल वैशाखमा मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको घोषणा गरेको थियो । करिब २ वर्ष अघिदेखि चलिरहेको इन्ड्राइभले एक वर्षजति ट्रायल पिरियड भनेर कतै पनि दर्ता नगरी कम्पनी सञ्चालन गरेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार यो कर कार्यालयमा पनि दर्ता भएको छैन । विदेशी लगानी भएर कतै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले आँखा चिम्लेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन् ।

यद्यपि, इन्ड्राइभले आफ्नो आधिकारिक कार्यालय र ठेगाना भने हालसम्म पनि गोप्य नै राख्दै आइरहेको छ । अहिले पनि इन्ड्राइभको कार्यालयको फोन नम्बर खोज्नुपरेमा वा कुनै कम्प्लेन गर्नुपरेमा कतै पनि भेटिँदैन । इन्ड्राइभको सेवा लिएका सर्वसाधारणले अचानक ठगी भएमा वा कुनै दुर्घटनामा परेमा आधिकारिक ठेगानामा समेत खबर गर्न पाइरहेका छैनन् । जसका कारण इन्ड्राइभको यात्रा निकै असुरक्षित हुने गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८, ९, १२, १२ (१) तथा ९.६ अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा सवारी सेवा सञ्चालन गर्नुअघि यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, संघीय शासन आएपछि सवारी सञ्चालनका लागि प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, इन्ड्राइभले विभागबाट वा प्रदेश यातायात कार्यालयबाट कुनै प्रकारको अनुमति नलिएर कानुनी व्यवस्थालाई ठाडो चुतौती दिँदै आइरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले समेत इन्ड्राइभ हालसम्म यातायात कार्यालयमा दर्ता नभएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका सूूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले कार्यालयमा हालसम्म कुनै किसिमको इन्ड्राइभ दर्ता नभएको जानकारी दिनुभयो । यसै गरी स्थानीय सरकारमा समेत इन्ड्राइभ दर्ता गरिएको छैन । काठमाडांै महानगरपालिकाका अनुसार इन्ड्राइभ त्यहाँ पनि दर्ता भएको छैन ।

राजिव पोखरेल
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

दर्ता नभई सञ्चालन गर्नु ठगी हो, प्रदेश कार्यालयले सशक्त अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्छ

इन्ड्राइभहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता नभई सञ्चालन गर्नु ठगी हो । हामीले केन्द्रबाटै इन्ड्राइभ तथा अन्य दुईपाङ्ग्रे यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै निर्देशिका बनाएर प्रदेशका यातायात कार्यालयमा पठाएका छौं । सो निर्देशिका लागू भएपछि इन्ड्राइभ तथा अन्य दुईपाङ्ग्रे साधन पनि व्यवस्थित हुनेछन् । यससम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले प्रदेशका यातायात कार्यालयले नै इन्ड्राइभमाथि अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले पनि केन्द्रबाट आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्छौं ।