प्रदेशहरुमध्ये गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर उच्च

काठमाडौं।

सात प्रदेशहरुमध्ये गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रारम्भिक प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान अनुसार गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी ५ दशमलव ५१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उल्लेख छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको वृद्धिदर भने सबैभन्दा कम ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहनेछ ।

राष्ट्रिय औसत ४ दशमलव ६१ प्रतिशत वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा गण्डकीसँगै बागमती ५ दशमलव १८ प्रतिशत, कर्णाली ४ दशमलव ७४ प्रतिशत र लुम्बिनी ४ दशमलव ७० प्रतिशत प्रदेशको वृद्धिदर औसतभन्दा माथि रहेको छ ।

त्यसैगरी कोशी ३ दशमलव ३४ प्रतिशत, मधेश ४ दशमलव ५० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम ३ दशमलव ३२ प्रतिशत प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ।
उपभोक्ताको मूल्यमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कुल उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ५२ प्रतिशत रहनेछ ।

त्यसपछि कोशी प्रदेशको योगदान १५ दशमलव ९० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १४ दशमलव २३ प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १३ दशमलव १६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ८ दशमलव ९८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको मात्र ४ दशमलव १९ प्रतिशत रहनेछ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को संशोधित अनुमानसँग तुलना गर्दा बागमती र मधेस प्रदेशको योगदानमा केही वृद्धि देखिएको छ भने कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदानमा सामान्य गिरावट आएको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर १ हजार ४९६ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।प्रदेशगत विश्लेषण गर्दा मात्र बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६०२ अमेरिकी डलर र गण्डकी प्रदेशको १ हजार ६१९ अमेरिकी डलर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । अन्य प्रदेशहरूमध्ये कोशी प्रदेशको १ हजार ४०१ अमेरिकी डलर, लुम्बिनी १ हजार २०१ अमेरिकी डलर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ हजार १५३ अमेरिकी डलर, कर्णाली प्रदेशको १ हजार ८९ अमेरिकी डलर र मधेस प्रदेशको ९३२ अमेरिकी डलरो प्रतिव्यक्ति आय औसतभन्दा कम रहेको छ ।

प्रदेशगत औद्योगिक संरचना हेर्दा बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रले २२ दशमलव ५५ प्रतिशत योगदान दिएको छ, जुन सो प्रदेशको प्रमुख क्षेत्र हो ।
कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा भने कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
बागमती, मधेस र कर्णाली प्रदेशहरूमा प्रशासनिक सहायक सेवा सबैभन्दा कमजोर क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । यता गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम १ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० देखि २०८१-८२ सम्मको विश्लेषण गर्दा अधिकांश प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुँदै गएको देखिए तापनि कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वृद्धिदर प्रायः स्थिर छ । यसले ती प्रदेशहरूमा संरचनात्मक सुधार सुस्त गतिमा भइरहेको संकेत गर्छ।

संघीय शासन प्रणालीले क्षेत्रीय विकासको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ, तथापि हाल देखिएको आर्थिक असमानताले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको पुष्टि गर्छ । प्रदेशगत आर्थिक सूचकहरूले नेपालको असन्तुलित संघीय विकास संरचनालाई पुनः उजागर गरेका छन्। जहाँ बागमती, गण्डकी र केही प्रदेशहरू आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा अगाडि छन्, त्यहाँ सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशहरू अझै पूर्वाधार, रोजगारी, वित्तीय पहुँच र उत्पादन क्षमताको कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । नीति निर्माणमा क्षेत्रीय समावेशीकरण र सन्तुलनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।