हेटौंडा ।करिब २ वर्षदेखि निर्णयबिहीन रहेर बागमती प्रदेशसभामा चिठ्ठा विधेयकलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत् स्वीकृत भएको छ ।
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलसहित विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत् स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसद् रत्न ढकाल, भरतबहादुर केसी र रमेश महतले छलफलमा भाग लिए । उनीहरुले उठाएका विषयहरुमाथि मन्त्री लामिछानेले जवाफ दिएका थिए ।
सभामा एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले विधेयकमा भएका कमीकमजोरी समितिमा छलफलबाट टुंग्याउने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् ढकालले भने विधेयकको स्वागत गरे । चिठ्ठाका नाममा विगतदेखि हुँदै आएका कानुनविपरीत गतिविधिलाई कानुनको दायरमा ल्याउन तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए ।
सांसद् ढकालले विधेयकबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी आवश्यक नरहेको बताउँदै चाडपर्वमा हुने गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विधेयक पास गर्नु जरुरी भएको औंल्याउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद् केसीले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चिठ्ठा विधेयक ल्याउनु जायज नभएको बताए । जनताका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक किन ल्याउनुप¥यो भन्दै सांसद् केसीले सरकारलाई प्रश्न गरे । विधेयकका सन्दर्भमा तत्कालिन प्रदेश प्रमुखले दिएको सन्देशप्रति गम्भीर बन्ने उनले सरकारलाई सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् महतले आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरु विवादित भइरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक पेश गर्नु अत्यन्त संवेदनशील भएको भन्दै विधेयकले ल्याउनसक्ने आर्थिक विकृतिमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
सभामुख भुवनकुमार पाठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामा निर्णयार्थ पेस गर्दा विधेयकलाई सभाले सर्वसम्मत् स्वीकृति दिएको हो ।
प्रदेशसभाको २०८१ बैशाख १२ गतेको बैठकबाट पारित उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले विधेयकलाई जेठ १२ मा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देशसाथ फिर्ता गर्नुभएको थियो । संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि मद्धत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझासूचीमा पर्ने भएकाले शर्माले उक्त विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।
चिठ्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठ्ठाको अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा मन्त्रालयले एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हो । एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अधिकार दिँदा चिठ्ठा खेलाउने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । जसको प्रभाव चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागु नहुँदै प्रदेशमा देखापरेको छ । केही कर्मचारीहरुमा चिठ्ठा विधेयकसम्बन्धि अस्वभाविक चासो बढेको पाइएको हो ।
‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्धत पु¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको तीव्र आलोचना भएको थियो । विधेयकमा केही विवादास्पद व्यवस्था राखिएको प्रदेशसभा सचिवालयस्रोत बताउँछ । विश्वका अन्य मुलुकमा चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिन्छ । तर, विधेयकले चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति) को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
जसका कारण जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिठ्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था छ । कुनै एक व्यक्तिलाई १ करोडको चिठ्ठा परेको अवस्थामा कालो धन भएको व्यक्तिले १ करोड १० लाख दिएर कालो धनलाई तत्काल निर्मलीकरण गर्नसक्ने देखिएको प्रदेश सचिवालयका एक अधिकृतले बताए ।
प्रतिक्रिया