काठमाडौं।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा संघीय सरकारले संघीय महत्वका आयोजना मात्र समेट्ने र ससाना आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राख्ने तयारी गरेको छ । शनिबार भएको पूर्वबजेट छलफलमा बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ससाना आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने र संघीय महत्वका आयोजना मात्रै बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई संविधानमा स्पष्ट पारिएको भन्दै सबै तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै स्रोतको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई पनि स्वीकार गर्दै योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा सुधार गरिने बताए । आर्थिक वर्ष सकिनुअघि पनि योजनाहरू थप्ने र बजेटको भार बढाउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले धान्नै नसक्ने गरी योजनाहरूको चाङ बनाउँदा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजार भन्दा बढी आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिएको जानकारी दिए ।











प्रतिक्रिया