अब ढिलाइ भएमा सह्य नहुने, कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा सोमबार सम्बन्धित निकायका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुभएको छ । साथै उहाँले अब छिट्टै काम सम्पन्न नभए त्यो आफूहरुका लागि सह्य नहुने भन्दै कारबाहीको चेताव

नी दिनुभएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंंहदरबारमा सोमबार भएको छलफलमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, उक्त निर्माण कार्यको कार्यान्वयन निकाय संघीय सचिवालय तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठसहित संलग्न निर्माण व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले काम सुरु भए पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति कसरी आयो भन्दै स्पष्टीकरण लिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हालेपछि गत असार ३१ गते पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका रुपमा ३०० दिनभित्र उक्त क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्यारापिट र फ्लड लाइट जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त ३०० दिन यही वैशाख २४ गते सकिँदै छ । ती दुई कामका लागि फरकफरक ठेकेदार कम्पनीसँग क्रमशः गत पुस १९ र २२ गते सम्झौता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुन लापरबाही, कमजोरी वा के कारणले समयमा काम हुन सकेन र अब कति दिनमा गुणस्तरीयरुपमा काम पूरा हुन्छ भन्ने यकिन गर्न र आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव, कार्यालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय हुन नसक्दा बढी समय लागेकाले समयमा बोलपत्र आह्वान हुन नसकेको, प्राविधिक कारणले डिजाइनमा सामान्य परिवर्तन भएको, केही दिन वर्षाले काम अवरोध भएको, एलसी खोल्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जस्ता कारणले सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा काम हुन नसकेको

स्वीकार्दै अबको एक महिनामा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।छलफलमा प्यारापिटतर्फ वित्तीय प्रगति ४५.१९ र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत तथा फ्लड लाइटतर्फ वित्तीय प्रगति २३.८१ र भौतिकतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो ।

प्यारापिटका लागि ४९ करोड २५ लाख ६७ हजार ३ सय २ र फ्लडलाइटका लागि ४७ करोड ३७ लाख ६८ हजार ७७ मा सम्झौता गरिएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।