डा. आन्दोलित सरकारका विभिन्न निकायको विज्ञप्तिको लाइन

काठमाडौ। 

सरकारका फरक फरक मन्त्रालय, चिकित्सक संघ र निजी मेडिकल कलेको भनाईप्रति आन्दोलनरत चिकित्सक थप अन्योलमा परेका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौता आफूहरूलाई मान्य नभएको र आन्दोलन जारी राख्ने भनी स्वास्थ्यकर्मीका लागी सुरक्षित कार्यस्थल समितिका अध्यक्ष डा. संजय बरालले शनिवार  मध्यराती विज्ञप्ति जारी गरेपछि सोमबार शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

 आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको यहि बैशाख १५ गते बसेको १८ औं बैठकपछि नीजी क्षेत्रबाट संचालित मेडिकल कलेजले माग पुरा गर्ने सम्झौता गरिसकेकाले चिकित्सकलाई काममा फर्कन आव्हान गरेको विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्ति पछि संचार माध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति आफुहरु सहमत नभएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले मध्यराती अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएका थिए । 

एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई कक्षामा फर्किन कलेजहरुका तर्फबाट कुनै अवरोध नभएको बताएका थिए । 

डा.कार्कीको यो आग्रह लगतै स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ तथा आन्दोलनरत चिकित्सकको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरि  आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने ४ बुद्र्धे सम्झौता गरेका थिए । 

निर्वाह भत्ता लगायतका बिषयमा आवासीय चिकित्सकले गरेको आन्दोलत विभिन्न चरणको छलफलबाट स्थगित गरिएको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.संजिव तिवारी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट डा.भीम प्रसाद सापकोटाले जारी गरेको ४ बुद्धे सहमतीमा हस्ताक्षर गरेका थिए  । 

यो सम्झौता अमान्य भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८१ मघ २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय सरकारी चिकित्सक आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउँन निजी विश्वविद्यालयहरु र निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बोधन गरि विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

उक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत चिकित्सकलाई काममा फर्कँदा कुनैपनि प्रकारले हतोत्साही नगर्न र उनीहरुको शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित विश्व विद्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं भनी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकोछ । 

यता आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले भने आफूहरुले ३ महिना देखि नपाएको सुविधा खातामा आउँनुपर्ने र विना धम्की कलेजमा प्रवेश पाउँनुपर्ने बिषयमा कलेज संचालकले प्रतिवद्धता जनाउँनुपर्नेमा अडान राखेका छन् । 

सम्झौताका बुँदाहरु

१) चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०८१ माघ २५ गते बसेको १६औं बैठकको निर्णय बमोजिम सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरुलाई (हाल अध्ययनरत एवं अव अध्ययन गर्न आउने) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई दिए सरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बधित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गर्ने।

२) आवासीय चिकित्सकहरुको बिदा, ड्युटी आवर अतिरिक्त सुविधा लगायतका बिषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्य दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

३) चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औं बैठकको निर्णय बमोजिम आयोगले सबै विद्यार्थीहरुले एकीकृत रुपमा म्याचिङ् तथा भर्ना हुन पाउने गरि व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सम्बधित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने ।

४) नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले गरिरहेको सबै प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आजको मितिबाट अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण चिकित्सकहरु नियमित सेवा प्रवाहको कार्यमा फर्किने ।