ऊर्जामा निजी क्षेत्रको बागडोर

ऊर्जा यात्रामा सरकारी निकायलाई पछि पार्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले बागडोर सम्हालिरहेको कथन पुष्टि गर्ने अनेक तथ्यहरु छन् ।

२०८१ पुससम्ममा जडित क्षमता ३ हजार ४ सय २ मेगावाट पुगेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६ सय ६१ मेगावाट रहँदा निजी क्षेत्रको २ हजार ४९ सय मेगावाट पुग्नु, २०८०.८१ सम्ममा निजी क्षेत्रको ३ हजार २ सय ७८ मेगावाटका बराबरका आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थान पूरा भई निर्माणाधीन रहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ६ सय २७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको मात्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भई निर्माणाधीन रहनु, निजी क्षेत्रको ७ हजार ९ सय ९१ मेगावाटका बराबरका आयोजनाहरु सर्वेक्षण अनुमति अगाडि बढाइरहँदा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ हजार ८ सय २१ मेगावाटका बराबरका आयोजनाहरु मात्र अगाडि वढाउन सक्नु, सोही अवधिसम्ममा निजी क्षेत्रका ३ हजार ८ सय ९९ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाहरु निर्माणार्थ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसक्नु, १० हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु विद्युत् खरिद सम्झौताको पर्खाइमा रहनु आदि तथ्यहरुबाट ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बलियो बागडोर रहेको सबुत मिल्छ ।

त्यस्तै, विद्युत् विक्री आय, २०७८.७९ मा २२.९ अर्ब, २०७९.८० मा ३२.१४ अर्ब हुँदै २०८०.८१ मा ४१.३९ अर्ब पग्नु, विद्युत् विक्री युनिट २०७२.७३ मा १ हजार १ सय २२ मिलियन युनिट, २०७७.७८ मा २ हजार ८ सय ६ मिलियन युनिट, २०७९.८० मा ५ हजार १ सय १८ मिलियन युनिट हुँदै २०८०.८१ मा ६ हजार ५ सय ६४ मिलियन युनिट पुग्नु, २०८०.८१ मा ऊर्जा प्रणालीमा १२ हजार ३ सय ६९ गिगावाट विद्युत् प्राप्त भएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ हजार ९ सय ३० गिगावाट मात्र उपलब्ध गराउँदा निजी क्षेत्रले ५ हजार १ सय १८ गिगावाट उपलब्ध गराउनु, सौर्य ऊर्जामा निजी क्षेत्रको हिस्सेदारी शतप्रतिशत रहनु, निजी क्षेत्रबाट ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोशी निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन हुनु, २ सय ८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसक्नु, ३ सय ४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जुटनु, विनाविलम्ब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा कम लागतमा कैयौं आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरेर देखाउनु, हालसम्म ३ सय १९ जलविद्युत् आयोजनाहरुमा १५ खर्ब बरारको ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गरिसक्नु, आगामी ५ वर्षमा थप ७ खर्ब बराबरको लगानी गर्न तम्सनु, विद्युत् व्यापारका लागि ६ वर्षअघि नै कम्पनी स्थापना (नेपेक्स) सहित बजार पहिल्याइसक्नु आदि ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र बलियो अग्रपंक्तिमा रहेको थप सबुत हुन् ।

पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत स्वभावकिरुपमै वृद्धि हुन जान्छ । परन्तु, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीद्वारा अगाडि बढाइएका आयोेजनाहरु लागत वृद्धि नभएको भेट्टाउनु दुर्लभजस्तै छ । कुल ८ अर्ब अनुमान गरिएको चमेलिया आयोजनाको लागत १६ अर्ब पुग्नु, कुल १३.६८ अनुमान गरिएको रसुवागढी आयोजनाको लागत १७.५६ अर्ब पुग्नु, कुल ३५.२९ अर्ब अनुमान गरिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत ८५ अर्ब पुग्नु त्यसैका दृष्टान्तहरु हुन् । जलविद्युत्को प्रतिमेगावाट औसत लागत २० करोड मानिन्छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीहरुद्वारा निर्मित आयोजनाको लागतभन्दा औसत लागतभन्दा निकै माथि पुगेका छन् भने निजी कम्पनीहरुले औसतभन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

सरकारीतर्फ प्रतिमेगावाट निर्माण लागत ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनको २६ करोड, ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजनाको ५३.३३ करोड, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको ३३.७ करोड पुगेकोमा निजीतर्फ ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशी आयोजनाको १८ करोडमा, १४.५ मेगावाटको इर्खु आयोजना १७ करोड र ७५.५ मेगावाटको माथिल्लो कलंगा आयोजना १७.६० करोड मात्र रहेको छ ।

पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुनु भनेको उक्त समयावधिमा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्बापतको राजस्व र सो बापत प्राप्त हुने कर गुम्नु पनि हो । तर, विगतदेखि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उक्त कुरामा चुक्दै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी स्थापना गरी अगाडि बढाएका आयोजनाहरु निर्धारित समयमा विरलै निर्माण सम्पन्न छन् । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरुवात २०६४ मा भएकोमा २०७४ मा मात्र पूरा भएको थियो । अर्थात् निर्माण सम्पन्न हुन पूरापूर १० वर्ष लागेको थियो ।

१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् अयोजनाको निर्माण शुरुवात २०६५ मा भएकोमा २०७७ मा मात्र पूरा भएको थियो । अर्थात् निर्माण सम्पन्न हुन पूरापूर १२ वर्ष लागेको थियो । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् अयोजनाको निर्माण शुरुवात २०६८ मा भएकोमा २०७८ मा मात्र पूरा भएको थियो ।

अर्थात् निर्माण सम्पन्न हुन पूरापूर १२ वर्ष लागेको थियो । त्यस्तै, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी १२ वषर्, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो स्यान्जेन ११ वर्ष र ४२.५ मेगावाटको तल्लो स्यान्जेन ११ वर्ष लागेको छ । जबकि सो सरहका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले ३ देखि ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेर देखाइसकेका छन् । ४५ मेगावाटको भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्ती अयोजना ३ वर्षमा, ७५.५ मेगावाटको अपर कलङ्गा आयोजना साढे २ वर्षमा पूरा निर्माण सम्पन्न हुनु त्यसैका दृष्टान्तहरु हुन् ।

अर्कोतर्फ, विद्युत् विकास विभागअन्तर्गतको २० मेगावाटको बुढीगंगा, २ सय १८.३४ मेगावाट नौमुरे, ३ हजार मेगावाटको सप्तकोशी आयोजना र लगानी बोर्डअन्तर्गतको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ३ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी टु, ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर, ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको प्रगति खासै सन्तोषजनक रहेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने भनिएको ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी, पम्प स्टोरेज आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने भनिएको ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, १९६० को दशकदेखि चर्चामा रहेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको छ ।

त्यस्तै, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोण कर्णाली, ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथाङ्का–अरुण, १ हजार ९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली, १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला र ४ सय १७ मेगावाटकोे नलगाढ आयोजना अगाडि बढाएको भए तापनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ऊर्जा उत्पादनमा सार्वजनिक निकाय असफलजस्तै भएको सबुतहरु हुन् यी ।

सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जाको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ अगाडि सारिएको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रका बागडोरलाई अझ बलिया बनाउन तपसिल बमोजिमका कदमहरु चाल्नु आवश्यक छ: प्रथम, निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनको अभाव देखाई वा अन्य कुनै भइपरी बहाना बनाई निजी क्षेत्रबाट उत्पादिन विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्न आनाकानी गर्ने, विद्युत् गृह बन्द गर्न आदेश दिने वा नगन्य परिमाणमा मात्र खरिद गर्ने गरेका कैयौँ नजिर छन् ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गर्ने तर विद्युत् व्यापारको अवसरबाट वञ्चित गर्ने वा टेक एन्ड पे विधिमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने अनि विद्युत् खेर फाल्न विवश गरउनेजस्ता गैरजिम्मेवारी हर्कत गर्नुहुँदैन । अर्थात्, निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो, जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि समाप्त ३० देखि ३५ वर्षमा हुने र तत्पश्चात् आयोजना स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हुँदा प्रवद्र्धकले जग्गा खरिद गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अर्थात्, जग्गाबापत लाग्ने न्यायोचित रकम लिनुपर्दछ । हदवन्दीभन्दा अधिक जग्गा अन्य कार्यको लागि प्रयोग गर्न, बैंकमा राखी ऋण लिन, विक्री–वितरण गर्न पवद्र्धकलाई कानुनीरुपमा रोक लगाउनुहुँदैन ।

तेस्रो, जलविद्युत् आफैँमा प्रतिफल प्राप्त गर्न ८–१० वर्र्ष कुर्नुपर्ने उत्पानमूलक क्षेत्र हुँदै हो । यो आफैँमा पुँजी अधिक आवश्यक पर्ने क्षेत्र पनि हो । व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगाउन सकिने पुँजी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नु आफैँमा सराहनीय कुरा हो । यसै पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवद्र्धकले औसत ३० प्रतिशत स्वलगानी गर्नुपर्दछ । यसर्थ, ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य प्राप्ति नहोउन्जेलसम्म निजी क्षेत्रले जोहो गरेको पुँजीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो, नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता दैवी विपदका दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त मुलुक हो । पछिल्लो समयमा बर्सेनि आइलाग्ने बाढी, पहिरोलगायतका विपदका कारण निजी लगानीकर्ताले अर्बौंको क्षति बेहोरिरहेका छन् । निजी लगानीकर्ताको हित हुँदा राज्यको पनि हित हुने भएकाले काबुबाहिरको अवस्थामा लगानीकर्तालाई राज्यले न्यायोचित राहत, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

चौथो, अहिले जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा क्यू ४० को प्रावधान तय गरिएको छ । यो आफैँमा संकुचित सोच हो । यदि निजी क्षेत्रले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन गरी हिउँदमा ढोका लगाएर बस्न चाहन्छ भने त्यो उनीहरुको कुरा हो । त्यसैले अहिले क्यू ४० को प्रावधानलाई क्यू २५ मा ओरालिएमा कुल उत्पादन सम्भावना २ लाखभन्दा अधिक हुने दाबा गरिएको छ । वस्तुतः क्यू २५ मात्र होइन कि क्यू १० मा ओराल्दा वा क्यूसम्बन्धी प्रावधान नै खारेज गर्दा राज्यलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन वरु उत्पादन वृद्धि हुन जान्छ । यसर्थ, तत्सम्बन्धी प्रावधान पुनः विचार गर्नुपर्दछ ।

पाँचौँ, नेपालका ऊर्जा व्यवसायीहरु अहिले पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले ऐन कानुनको पूर्ण ज्ञानको स्वाभाविकरुपमा अभाव छ । त्यसै कारण जान–अन्जान थोरबहुत गल्ती–कमजोरीहरु हुने गरेका छन् । हुन्छन् पनि । यसरी भएको भुलचुक वा गल्तीको कारण ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई झुटा मुद्दा लगाउने, पक्राउ आदेश दिने, पक्राउ गर्ने, आईईए–ईआईए खारेज गर्नुकोे अलावा सुध्रने–सुधार्ने मौका दिनुपर्दछ ।

छैटौं, जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभन्दा बाहिर राखिएकाले स्वभाविकरुपमै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्दैन । तर पनि, आयोजना निर्माणको क्रममा सिमेन्टलगायत कैयौँ मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मालवस्तु प्रयोग भइरहेको हुन्छ । उक्त तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै, राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी ९९ बुँदे अवधारणपत्रमा एवं आ.व. २०७०।७१ को बजेट वक्तव्यमा २०८२ भित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० हजारका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर दिइने उल्लेख गरिएकोमा हालसम्म उक्त सहुलियत उपलब्ध नगराइएकाले उक्त आश्वासन पूरा गर्न सरकार हिचकिचाउनुहुँदैन ।