श्रम स्वीकृतिका लागि सयको संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएसँगै उक्त प्रावधान खारेज भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले दिनुभएको जानकारीअनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै संशोधन नगरीकनै प्रतिनिधिसभाको मंगलवार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

मंगलवार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूले सहमति जनाउनुभएको थियो ।

करिब ८० वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गरिएको यस विधेयकमा मेनपावर कम्पनीले कामदार छनौट गर्न कम्तीमा ७ दिनको अवधी दिई कुनै नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि विभागको बेबसाइटमा प्रकाशन गर्नका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले उक्त विधेयकले प्रचलित कानुनमा रहेका प्राविधिक त्रुटिहरूको सुधार गर्दै नेपालको दिगो विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ पेस भई ध्वनिमतले पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पनि पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आई सभामुखले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा १९ फागुन २०७५ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत धरौटी वृद्धि, एकाघर परिवारले २ वटा म्यानपावर कम्पनी राख्न नपाउनेसहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सयजना कामदार अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको थियो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुरुवातदेखि नै असहमति जनाएको ऐनको उक्त प्रावधान एकपटक पनि कार्यान्वयनमा नआई खारेजीमा पर्ने देखिएको छ ।

इजाजत नवीकरणका संख्या सयको अनिवार्यता र एकपटक पनि कार्यान्वयनमा नआई खारेजीमा जानुले नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धान नभई लहड र प्रभावका आधारमा कानुन बन्ने गरेको प्रष्ट भएको कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको टिप्पणी छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ मा तोकिएको संख्या नपु¥याउने कम्पनीलाई खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । अघिल्लोपटक सय संख्या नपुग्दा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको सिफारिसमा अन्तिम एकपटकका लागि भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाको प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले श्रममन्त्रीको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा (१३) को उपदफा (२)को खण्ड घ को(२) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० र २०८०-८१ गरी दुई वर्षमा वार्षिक न्यूनतम १०० जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेर खारेज हुने अवस्थामा रहेका म्यानपावर नवीकरणको बाटो खुलाएको थियो । त्यतिबेला करिब २५० वटा म्यानपावर खारेज हुनबाट जोगिएका थिए । त्यसभन्दा अघि २०७८ सालमा पनि व्यवसायीहरूले तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरसमक्ष लबिङ गरेपछि अन्तिमपटकका लागि भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरिएको थियो ।